तपास यंत्रणांकडून अनेकदा कायद्याचा गैरवापर होत असल्याची बाब गांभीर्याने विचारात घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कोणत्याही नागरिकाला निष्कारण त्रास देण्यासाठी, छळवणूक करण्यासाठी कायद्याचा गैरवापर करता कामा नये, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने हेरगिरीचा गुन्हा दाखल झालेल्या सोलापूर येथील नागरिकाला मोठा दिलासा दिला. अर्जदाराने पोलीस ठाण्याचा फोटो काढला म्हणून त्याच्याविरुद्ध पोलिसांनी हेरगिरीचा गुन्हा दाखल केला होता. तो गुन्हा उच्च न्यायालयाने रद्द केला.
सोलापूर येथील रहिवासी असलेल्या रोहन काळे याच्याविरुद्ध पोलिसांनी ऑफिशिअल सिक्रेट्स ऍक्टच्या कलम 3 अन्वये हेरगिरीचा गुन्हा दाखल केला होता. या गुह्याला आव्हान देत रोहनने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्याच्या याचिकेवर दीर्घ सुनावणी करीत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने निकाल जाहीर केला. या निकालपत्रात खंडपीठाने पोलिसांच्या गुन्हा दाखल करण्याच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत. अर्जदार रोहनने अकलूज येथील पोलीस ठाण्याचे छायाचित्र क्लिक केले म्हणून त्याच्याविरुद्ध ऑफिशिअल सिक्रेट्स ऍक्टच्या कलम 3 अन्वये गुन्हा दाखल केला ही धक्कादायक बाब आहे. अशा प्रकारे गुन्हा दाखल करण्यामुळे एखाद्याच्या प्रतिष्ठsवर, नोकरीवर तसेच एकूणच त्याच्या करिअरवर गंभीर परिणाम होतो. करिअरबरोबरच एखाद्याचे आयुष्य धोक्यात येऊ शकते. एखाद्या व्यक्तीला त्रास देण्यासाठी किंवा त्याला छळण्यासाठी कायद्याचा साधन म्हणून वापर करता कामा नये, असे खंडपीठाने निकालपत्रात नमूद केले आहे. दरम्यान, कायद्याचा गैरवापर केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
