Live Ayodhya case: निर्णयाला उशीर नको, मध्यस्थांची नावे द्या- सर्वोच्च न्यायालय

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
supreme_court_295

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

अयोध्येतील राम मंदिर प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी महत्वपूर्ण सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांनी हा मुद्दा फक्त जमिनीचा वाद नसून तो असंख्य लोकांच्या भावनेशी निगडीत मुद्दा असल्याचं म्हटलं. त्यामुळेच यावर चर्चेतून तोडगा काढला जावा असे न्यायाधीश बोबडे यांनी म्हटले. मात्र मध्यस्थीच्या मुद्द्यावर हिंदू महासभेने युक्तीवाद केला. जर मध्यस्थीचा पर्याय मान्य करायचा असेल तर पब्लिक नोटीस द्यावी लागेल, यामुळे निर्णय प्रक्रियेस उशीर लागेल असा ही युक्तीवाद हिंदू महासभेकडून करण्यात आला. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय राखून ठेवला आहे. ‘पक्षकारांनी मध्यस्थांची नावे द्यावी. आम्हाला लवकरच निर्णय द्यायचा आहे’, अशी सूचना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी दिली आहे.

याआधी सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या सुनावणीच्यावेळी हा प्रश्न मध्यस्थामार्फेत आणि चर्चेद्वारे सोडवण्यासाठी न्यायालय पुढाकार घेईल असे संकेत मिळाले होते. बुधवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान हिंदू महासभेचे वकील हरीशंकर यांनी मध्यस्तामार्फेत किंवा तडजोडीद्वारे हा प्रश्न सोडवला जावा यास विरोध दर्शवला. सगळ्या पक्षकांरानी जरी मध्यमार्ग काढला तरी तो जनतेला मान्य नसेल असा युक्तिवाद त्यांनी न्यायालयात केला. यावर बोलताना न्यायाधीश बोबडे यांनी म्हटले की तुम्हाला वाटतंय की तडजोड होईल, कोणी तरी जिंकेल, कोणी तरी हरेल. मात्र असं मध्यस्थामार्फत प्रकरण निकाली काढताना दरवेळी होईलच असं नसतं. त्यांनी पुढे म्हटलं की त्या जागेवर उभ्या असलेल्या किंवा पाडलेल्या वास्तू किंवा इतिहासाला पूर्वीप्रमाणे नीट केल्या जाऊच शकत नाही. त्यामुळेच चर्चेतूनच या प्रकरणातून मार्ग निघू शकेल.

न्यायमूर्ती म्हणाले की, भूतकाळात जे झाले त्याच्यावर आमचे नियंत्रण नाही, कोणी आक्रमण केले, कोणी कोण राजा होता, मंदिर होते की मशिद? आम्हाला फक्त वर्तमान स्थितीतील वाद कळतो. हा प्रश्न कसा सुटेल इतकाच आमचा संबंध आहे.

या चर्चेवेळी एका मध्यस्थीद्वारे नाही तर मध्यस्थींची एक समिती असावी. जेव्हा मध्यस्थी सुरू असेल तेव्हा यासंदर्भातील कोणतीही माहिती देण्यात येऊ नये. मध्यस्थी सुरू असताना ती कोणत्याही एका हेतूने प्रेरित नसावी, असेही न्या. बोबडे यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, मुसलमान पक्षकारांनी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली होणाऱ्या मध्यस्थाच्या प्रक्रियेसाठी तयारी दर्शविली होती. या उल्लेख देखील न्या. बोबडे यांनी यावेळी केला.

  • मध्यस्थी सुरू असताना ती कोणत्याही एका हेतूने प्रेरित नसावी
  • जेव्हा मध्यस्थी सुरू असेल तेव्हा यासंदर्भातील कोणतीही माहिती देण्यात येऊ नये
  • हा प्रश्न कसा सुटेल इतकाच आमचा संबंध आहे
  • भूतकाळात जे झाले त्याच्यावर आमचे नियंत्रण नाही, कोणी आक्रमण केले, कोणी कोण राजा होता, मंदिर होते की मशिद. आम्हाला फक्त वर्तमान स्थितीतील वाद कळतो.
  • या चर्चेवेळी एका मध्यस्थीची नाही तर मध्यस्थींची एक समिती (पॅनल) असावी
  • हा केवळ जमिनीचा मुद्दा नसून धार्मिक भावना आणि श्रद्धांशी निगडीत प्रश्न आहे- न्या. बोबडे

  • चर्चेने सोडवला जावा असा हा प्रश्न- न्या. शरद बोबडे
  • वेळ वाचविण्यासाठी न्यायालयाच्या देखरेखीत मध्यस्थीसाठी पाठविले जाण्याची शक्यता न्यायालय पडताळून पाहणार
  • अयोध्येतील राम जन्मभूमीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू

    Hearing begins in Supreme Court on Ayodhya Ram Janmabhoomi-Babri Masjid land dispute case. Court to decide on whether the case may be sent for court-monitored mediation to save time. pic.twitter.com/SHoTN7edL8

    — ANI (@ANI) March 6, 2019

अयोध्येदीतल राम मंदिरासंदर्भातील प्रकरणी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष पीठ तयार करण्यात आलं आहे. या पीठामध्ये न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस.नझीर यांचादेखील समावेश आहे. 26 जानेवारीला या प्रकरणी सुनावणी झाली होती. गेल्या सुनावणीदरम्यान या पीठाने सगळ्या पक्षकारांना पुन्हा एकदा चर्चेतून मार्ग काढण्याबाबत विचार करण्यास सांगितले होते. या मार्गाने 1 टक्का जरी यश मिळेल असं वाटत असेल तर हा मार्ग अवलंबला पाहीजे असं देखील न्यायालयाने म्हटलं होतं.

मध्यस्थामार्फत किंवा चर्चेद्वारे या प्रकरणी मार्ग काढण्याला हिंदू महासभेने आधीपासून विरोध केला आहे. यापूर्वी असे प्रयत्न अनेकदा झाले होते मात्र हे सगळे प्रयत्न निष्फळ ठरले होते असं हिंदू महासभेच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. मुसलमान पक्षकारांनी मध्यस्थामार्फत हा प्रश्न सोडवण्यास सुरुवातीला विरोध दर्शवला होता मात्र न्यायालयाच्या देखरेखीखाली ही प्रक्रिया होणार असेल तर आम्ही याला तयार आहोत असं वकिलांनी सांगितलं होतं. निर्मोही आखाड्याने देखील मध्यस्थाचा प्रस्ताव मान्य केला होता.