नीलेश कुलकर्णी
काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ‘गरिबी हटाव’ ही इंदिरा गांधी यांनी काही दशकांपूर्वी दिलेली घोषणा गरीबांना किमान हमी उत्पन्न या योजनेच्या रूपात नव्याने जाहीर केली आहे. ही ‘न्याय योजना’ वरकरणी आकर्षक असली तरी प्रत्यक्षात त्यानुसार गरीबांना खरंच किमान उत्पन्नाची हमी मिळेल का, हा प्रश्नच आहे. 2014 मध्येदेखील भाजपने ‘अच्छे दिन’ आणि 15 लाखांचे आश्वासन दिलेच होते आणि जनता त्याला भुललीच होती. आता काँग्रेसच्या या नव्या योजनेला भुलून मतदार भाजपवर ‘अन्याय’ करणार की त्याचाही ‘काव्यगत न्याय’ होणार हे मतमोजणीनंतरच स्पष्ट होईल.
काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला तर गरीब परिवाराला वार्षिक 72 हजार रुपये देऊ, अशी घोषणा करून राहुल गांधींनी सर्जिकल स्ट्राइकनंतर एकतर्फी वाटणारे वारे काही प्रमाणात तरी उलटय़ा दिशेने फिरवले आहेत. काहीजण तर ‘राहुल यांचा गरिबीवर सर्जिकल स्ट्राइक’ अशी रसभरीत वर्णने करत आहेत. अर्थात ज्या गरिबी हटावचा वादा काँग्रेसने 1970 मध्येदेखील केला होता ती गरिबी काँग्रेसच्या आजवरच्या राजवटीत का हटली नाही? याचे उत्तर राहुल यांच्यापाशी नाही. काँग्रेस पक्षाने गरिबी हटविली नाही म्हणून जनतेने भाजपकडे 2014 मध्ये बहुमताने सत्ता दिली. विद्यमान पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘अच्छे दिन’ आणि प्रत्येकाच्या बँक खात्यात 15 लाख रुपये जमा करणार या आश्वासनांवर जनतेने विश्वास ठेवला. मात्र जीएसटी, नोटाबंदीसारख्या निर्णयांमुळे बेरोजगारी वाढली. अच्छे दिन हे मृगजळच ठरले. या निर्णयांचा फटका बसलेला मोठा वर्ग देशात आहे. शिवाय गेल्या निवडणुकीत मोदी लाटेमुळे भाजपकडे गेलेला दलित आणि आदिवासी मतदार आज भाजप सरकारवर नाराज आहे. राहुल गांधी यांची ही गरीबांना किमान हमी उत्पन्न देणारी योजना भाजपच्या याच मतपेढीला सुरूंग लावण्याची भीती भाजपला वाटत आहे. किंबहुना त्याच हेतूने राहुल यांनी या योजनेची आदिवासीबहुल छत्तीसगढमधून वाजतगाजत घोषणा केली. त्यामुळेच भाजपने आता राहुल यांच्यावर टीकेची झोड उठवण्यास सुरुवात केली आहे. राहुल यांना अर्थशास्त्रातील काय कळते असा सवाल भाजपवाले करीत आहेत. हल्ली रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्यासारखे लोक राहुल यांना सल्ले देत असतात. किमान हमी उत्पन्न योजनेची कल्पना आपणच काँग्रेसला सुचवली असे आता राजन यांनी उघडपणे सांगितले आहे. त्यामुळेही भाजप वर्तुळात चिंतेचा सूर उमटत आहे. अर्थात, राहुल यांची ही योजना प्रत्यक्ष अमलात आणण्यात अनेक अडचणी आहेत. योजना सुचविणाऱ्या राजन यांनीदेखील या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीबद्दल हातचे राखूनच मत व्यक्त केले आहे. ही योजना वाटते तितकी व्यवहार्य नाही. देशाचे सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) आजघडीला 207 लाख कोटी एवढे आहे. त्यातली महसुली तूट 3.38 टक्के म्हणजेच जवळपास सात लाख कोटी एवढी प्रचंड आहे. या महसुली तुटीत या योजनेचा खर्च मिळवला तर वित्तीय तूट साडेदहा लाख कोटींपर्यंत जाऊ शकते. 25 कोटी लोकांपर्यंत ही योजना पोहचविण्याचे ‘टार्गेट’ही आवाक्याबाहेरचे आहे. त्यामुळे कागदावर ‘गेम चेंजर’ वगैरे वाटणारी ही योजना प्रत्यक्षात कशी राबविणार, हा प्रश्नच आहे. मात्र निवडणुकीच्या राजकारणात असे प्रश्न गैरलागू ठरतात. ज्याप्रमाणे 15 लाख रुपये बँक खात्यात जमा होणार हे आश्वासन 2014 मध्ये ‘हिट’ ठरले, तसेच राहुल यांचे ‘न्याय’ आश्वासनही गरीबांना ‘उत्पन्नाचे मृगजळ’ दाखविणारे आहे. राहुल गांधींची न्याय योजना काँग्रेससोबत कितपत न्याय करेल हे आताच सांगता येणार नाही, मात्र भाजपवर या योजनेमुळे राजकीय ‘अन्याय’ होण्याची भीती मात्र आहे.
राजकीय शेवट
रामजन्मभूमी आंदोलनात योगदान देणाऱ्या बडय़ा नेत्यांची राजकीय अखेर ही या लोकसभा निवडणुकीची निजखूण बनली आहे. भाजपचे भीष्माचार्य लालकृष्ण आडवाणींचा पत्ता गांधीनगरमधून साफ झाला. निवडणूक लढविण्याची इच्छा असूनही डॉ. मुरलीमनोहर जोशी यांना निवडणूक लढवू नका, असे पत्रच भाजपच्या संघटनमंत्र्यांनी पाठविले. रामजन्मभूमी आंदोलनात खांद्याला खांदा लावून लढणारे भाजपचे हे दोन दिग्गज निवडणुकीच्या रिंगणातून बाहेर गेले. दुसरीकडे रामजन्मभूमी आंदोलनात झोकून देणाऱ्या साध्वी उमा भारती यांनी तब्येतीच्या कारणास्तव निवडणूक लढविणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तीच बाब विद्यमान परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांची. आडवाणींचे एकेकाळचे हुनमान वैंकया नायडू उपराष्ट्रपती झाल्याने सक्रिय राजकारणातून आपसूकच दूर झाले आहेत तर आडवाणींचे दुसरे शिष्य अनंतकुमार दुर्दैवाने हयात नाहीत. त्यांच्या पत्नीलाही उमेदवारी देण्यात आलेली नाही. राममंदिर आंदोलनात सक्रिय भूमिका घेणाऱ्या विनय कटियार यांना अडगळीला टाकण्यात आले आहे. शांताकुमार व बी. सी. खंडूरी या ज्येष्ठांनाही ‘गृहस्थाश्रमी’ पाठविण्यात आले आहे. थोडक्यात भाजपात नेत्यांची दुसरी फळी उदयाला आली आहे. भाकरी फिरवणे हा प्रकार सगळ्याच पक्षांत चालतो त्यात वावगे असेही काही नाही. मात्र रामजन्मभूमीशी काडीचाही संबंध न आलेली मंडळी या पक्षात नव्या जबाबदाऱ्या पार पाडत आहेत. त्याबद्दल दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात उमटलेली एक मार्मिक प्रतिक्रिया ती अशी. राममंदिर निर्माणातील नेत्यांची राजकीय कारकीर्द संपली हे खरे. मात्र राममंदिर निर्माणाच्या आश्वासनाची अशीच ‘अखेर’ व्हायला नको.
अंशुल वर्मां, गिरिराज आणि अल्वी
मैं चौकीदार म्हणत देशाच्या पंतप्रधानापासून भाजपच्या सामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत सगळे जण घोषणाबाजी करत आहेत. किमान ही मंडळी ट्विटरवर तरी चौकीदार झाली हेही नसे थोडके! मात्र हे चौकीदार वगैरे मान्य नसल्याचे कारण देत यूपीच्या हरदोईचे भाजप खासदार अंशुल वर्मा यांनी पक्षाच्या मुख्यालयातील चौकीदाराकडेच राजीनामा दिला. त्याला सन्मानाने शंभर रुपयांची टीपही दिली. ‘माझ्या मुलाला मी काय चौकीदार बनवू का?’ असा सवाल करत त्यांनी भाजप सोडला असला तरी भाजपकडून तिकीट मिळणार नसल्याने त्यांचा ‘चौकीदार रोष’ वाढला हे स्पष्ट आहे. आता हे महाशय ‘सपा’च्या सायकलवर स्वार झाले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत बेताल बोलण्यासाठी नाणावलेले गिरिराजसिंग सध्या नाराज आहेत. त्यांचा नवादा मतदारसंघ बदलून कन्हैया कुमारविरोधात त्यांना बेगुसरायमधून निवडणुकीसाठी उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळे गिरिराज यांनी ओरड सुरू केली आहे. कन्हैयाला घाबरणारे हेच का ते गिरिराज?, असा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे. तिकिटांसाठीचा गोंधळ काँग्रेसमध्येदेखील परंपरेप्रमाणे सुरू आहे. एकीकडे इच्छुक मंडळी तिकीट मिळविण्यासाठी देव पाण्यात ठेवतात, मात्र उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसच्या रशीद अल्वींनी ‘तब्येत ठीक नही है, मै नही लडना चाहता’, असा निरोप पक्षाला कळवून काँग्रेसचे हसे केले आहे. महाराष्ट्रातील चंद्रपूरमध्ये उमेदवार जाहीर केल्यानंतर तो बिचारा प्रचाराला लागल्यानंतर भलत्या दुसऱ्यालाच तिकीट देण्याचा पराक्रम काँग्रेसने केला. निवडणुकीच्या या रणधुमाळीत जनतेला बाकी काही नाही तरी निखळ मोफत मनोरंजन मिळेल हे नक्की.
