देशभरात निःपक्षपाती, निर्भीडपणे पत्रकारिता करणाऱया वर्तमानपत्रांवर आणि वृत्तवाहिन्यांची केंद्र सरकारकडून गळचेपी सुरूच असून ‘लोकशाही मराठी’ या वृत्तवाहिनीवर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने आज 30 दिवसांची बंदी घातली. वृत्तवाहिनीने काही कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही, असे कारण देत मंत्रालयाने आज सहा वाजल्यापासून वृत्तवाहिनी बंद करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, केंद्राच्या या दडपशाहीचा सर्व स्तरातून तीव्र निषेध करण्यात येत आहे. ‘लोकशाही मराठी’ ही वृत्तवाहिनी 26 जानेवारीला आपला चौथा वर्धापन दिन साजरा करणार होती.
सूड उगवला
या आधी 17 जुलै 2023 रोजी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांचा सोशल मीडियातून व्हायरल झालेला एक व्हिडीओ ‘लोकशाही’ वृत्तवाहिनीने प्रसारित केला होता. जो व्हिडीओ सोशल मीडियावर उपलब्ध होताच तोच दाखवला असतानाही ‘लोकशाही’ चॅनेलवर 72 तासांची बंदी घालून भाजपने मीडियावर सूड उगवला होता.
न्यायालयात दाद मागणार
किरीट सोमय्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने आमच्या बाजूने निर्णय दिला होता. यावेळीही आम्ही न्यायालयात जाणार असून आम्हाला न्याय मिळेल, अशी खात्री आहे. तोपर्यंत यू टय़ूब चॅनेलवर आपले काम अव्याहतपणे सुरू राहील, अशी माहिती ‘लोकशाही’च्या व्यवस्थापक मोनिशा नायडू यांनी दिली तर ही दडपशाहीविरोधात ‘लढेंगे और जितेंगे’ असा निर्धार लोकशाहीचे संपादक कमलेश सुतार यांनी केला.
माध्यमांवरील बंदी लोकशाहीसाठी घातक
माध्यमांवर बंदी आणणे हे लोकशाहीला घातक असून ‘लोकशाही’ वृत्तवाहिनीमागे मुंबई मराठी पत्रकार संघ ठामपणे उभा आहे, अशी भूमिका संघाचे अध्यक्ष नरेंद्र वाबळे यांनी घेतली आहे. टीव्ही जर्नालिस्ट असोसिएशन यासह विविध पत्रकार संघटना आणि विरोधी पक्षांनीही या कारवाईचा निषेध केला.
