शेतकऱ्य़ांना कर्जमाफी, दहा रुपयांत सकस जेवण, एक रुपयात 200 आरोग्य चाचण्या आणि दुर्बल घटकातील मुलींसाठी मोफत महाविद्यालयीन शिक्षणाबरोबरच नोकऱयांमध्ये भूमिपुत्रांना 80 टक्के आरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्याचा महत्त्वाकांक्षी ‘किमान समान कार्यक्रम’ आज महाविकास आघाडीने जाहीर केला. महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणखी अनेक लोकाभिमुख योजना राबवणार असून राज्य समृद्ध आणि प्रगतशील बनवण्याचा निर्धार यावेळी महाविकास आघाडीने व्यक्त केला.
राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि मित्रपक्षांच्या महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार स्थापन होत असताना हे तिन्ही पक्ष सत्तेत आल्यानंतर जनतेसाठी कोणत्या योजना राबवणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील, नवाब मलिक आणि काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात यांनी महाराष्ट्र विकास आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम जाहीर केला. महाराष्ट्र विकास आघाडीचे निर्णय समाजातील सर्व घटकांसाठी समान राहणार असून यामध्ये भाषा, जात आणि धर्मामध्ये कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही. विकास आघाडीच्या सर्व निर्णयांमध्ये देशाच्या संविधानातील मूल्ये आणि तत्त्वे केंद्रस्थानी असतील अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली. सध्या राज्यात वाढलेली बेरोजगारी आणि अर्थव्यवस्थेची सुरू असलेली घसरण थांबवून महाराष्ट्राला विकासाची नवी दिशा देण्यात येईल, असा विश्वासही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
‘एसआरए’त 500 चौरस फुटांचे घर
‘मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने’च्या धर्तीवर ‘मुख्यमंत्री शहर सडक योजना’ अमलात आणून सर्व नगर परिषदा, नगरपालिका, नगर पंचायती व महानगरातील रस्त्यांसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात येणार आहे. मुंबईसह राज्यात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत 300 चौरस फुटांऐवजी 500 चौरस फूट चटई क्षेत्र असलेल्या सदनिका मिळणार असून या घरांत उत्तम पायाभूत व मूलभूत सुविधा पुरविण्यात येतील.
– सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना फेलोशिप मिळणार. राज्य शासनातील सर्व रिक्त पदे तातडीने भरणार.
– शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी अनेक योजना राबविण्यात येणार असून आर्थिक दुर्बल घटक व शेतमजुरांच्या मुलांसाठी उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी शून्य टक्के व्याजदर कर्ज योजना राबवणार.
– उद्योगवाढीसाठी नवीन गुंतवणूकदार आकर्षित व्हावेत यासाठी सवलती, परवानगी प्रक्रिया सुलभ करणार. आयटी धोरणामध्ये आवश्यक सुधारणा करणार.
– समाजात पिछाडीवर असलेला समाज आणि अल्पसंख्याक समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी विविध योजना राबवणार.
– पर्यटनवाढीसाठी नव्या योजना राबविण्यात येणार असून विशेष सेवासुविधा विकसित करणार.
– प्रगत देशांच्या धर्तीवर अन्न व औषधी नियमावलींची पायमल्ली करणाऱया संस्था आणि व्यक्तींना कठोर शिक्षेची तरतूद.
राज्यातील प्रत्येकाला आरोग्य विमा कवच
सर्व जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयांबरोबरच सुपरस्पेशालिटी रुग्णालये उभारण्यात येणार आहेत. शिवाय सर्वसामान्यांच्या आरोग्य रक्षणासाठी सर्व चाचण्यांची सुविधा देण्यासाठी तालुका पातळीवर ‘एक रुपया क्लिनिक’ योजना सुरू करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य विम्याचे कवच देण्यात येणार आहे.
अंमलबजावणीसाठी दोन समन्वय समित्या
महाराष्ट्र विकास आघाडीने आखलेल्या कार्यक्रमाची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी एक समन्वय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समन्वय समिती केंद्र आणि राज्यातील संवेदनशील विषयांवर मार्गदर्शन करेल. राज्य मंत्रिमंडळातील समन्वयासाठी एक समिती नेमण्याबरोबरच आघाडीतील भागीदारांमध्ये समन्वय साधण्यासाठीदेखील एक समिती नेमण्यात येणार आहे.
शेतकरी केंद्रस्थानी
शेतकऱयांना कर्जमाफी देण्याबरोबरच अवकाळी पाऊस आणि पुरामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱयांना तातडीने मदत देण्यात येणार आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱयांसाठी पीक विमा योजनेची पुनर्रचना, शेतमालाला योग्य भाव आणि सातत्याने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांत पाणी पोहचवण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे.
महिला सुरक्षा, सक्षमीकरण
महिलांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येणार असून महानगरे व जिल्हा मुख्यालयांमध्ये नोकरी करणाऱया महिलांसाठी वसतिगृहे (वर्किंग वुमन हॉस्टेल) बांधण्यात येणार आहेत. अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका व आशा गट प्रवर्तक यांच्या मानधनात व सेवासुविधांमध्ये वाढ करण्यात येणार असून महिला बचत गटांचे सक्षमीकरणही करण्यात येणार आहे.
