राज्याच्या सहकार चळवळीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या प्राथमिक सहकारी कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या कारभाराला आता गती येणार आहे. महाराष्ट्रात 20 हजार 986 प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांची संख्या आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात 12 हजार संस्थांचे संगणकीकरण केले जाणार असून त्याच्यावर 153 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
राज्याच्या 31 जिल्ह्यांमध्ये 20 हजारहून अधिक संस्था असून त्यांनी 2021-22मध्ये 54 लाख शेतकऱ्यांना 49 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले आहे. राज्यातील एकूण पीक कर्ज वाटपाच्या 60 टक्के एवढे त्याचे प्रमाण आहे. त्यामुळे त्यांना आणखी मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने पंबर कसली आहे. त्यानुसार पुढील पाच वर्षांत त्यांचे संपूर्ण संगणकीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कोणत्या शेतकऱ्याने कोणत्या संस्थेकडून पीक कर्ज घेतले आहे, याची इत्थंभूत माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे, परिणामी कर्ज वसुलीबरोबरच वितरणाला मोठी गती येणार आहे.
प्राथमिक सहकारी कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या संगणकीकरणाची जबाबदारी नाबार्डवर देण्यात आली आहे. त्यामुळे लवकरच संस्थांच्या कारभाराला गती आल्याचे दिसणार आहे.
