कोरोनामुळे राज्याचे उत्पन्न घटले, पण तरीही आम्ही कर्मचाऱयांचे पगार दिले. राज्यात इंधनाचे दर कमी करण्याची मागणी होत आहे, पण दुसरीकडे केंद्र सरकारने महाराष्ट्राचे हक्काचे जीएसटीचे 50 हजार कोटी रुपये दिलेले नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारला कर कमी करणे शक्य नसल्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आज स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रात इंधनाचे दर कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने व्हॅट व इतर करात कपात करावी अशी मागणी होत आहे. त्यासंदर्भात पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, पेंद्र सरकारने इंधनावरील कर मोठय़ा प्रमाणात वाढवले आहेत. या इंधन दरवाढीचा आम्ही विरोध केला आहे. पेंद्र सरकारने मोठय़ा प्रमाणावर इंधनावरील करात वाढ केली आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्राचे हक्काचे जीएसटीचे 50 हजार कोटी रुपये पेंद्र सरकारने दिलेले नाहीत. कोरोनामुळे उत्पन्नही घटले आहे. पगार देण्यासाठीही कर्ज घ्यावे लागते, असे ते म्हणाले.
एसटी कर्मचाऱयांच्या आंदोलनाबाबत विचारले असता भाजपकडून एसटी आंदोलन पेटवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. एसटी कर्मचाऱयांना सरकारी सेवेत घ्यावे अशी त्यांची मागणी आहे. पण हा निर्णय घेणे कठीण आहे. राज्यात भाजपची सत्ता असताना त्यांनी एसटीचे विलीनीकरण केले नाही. एसटी कर्मचाऱयांना सरकारी सेवेत घेणे शक्य नसल्याचे भाजपच्या तत्कालीन मंत्र्यांनी म्हटले होते, याकडे बाळासाहेब थोरात यांनी पत्रकारांचे लक्ष वेधले.
