महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी आज पूर्ण झाली. सलग तीन दिवस चाललेल्या सुनावणीदरम्यान शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि शिंदे गटाच्या वकिलांनी प्रामुख्याने नबाम राबिया प्रकरण, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, आमदारांची अपात्रता या मुद्दय़ांवर जोरदार युक्तिवाद केला. या प्रकरणात विविध मुद्यांवर निकाल येणे अपेक्षित आहे; पण सध्या हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे राहणार की सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपवले जाणार हे महत्त्वाचे असून, संपूर्ण देशाचे लक्ष याकडे लागले आहे. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत आज निकाल राखून ठेवला. उद्या शुक्रवारी घटनापीठ यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण फैसला सुनावणार आहे.
महाराष्ट्रात बेकायदेशीरपणे स्थापन झालेल्या ‘ईडी’ सरकारच्या वैधतेलाच शिवसेनेकडून सर्वेच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. शिवसेनेशी गद्दारी करून पक्षातून बाहेर पडलेल्या आमदारांची अपात्रता तसेच सत्तासंघर्षावेळी निर्माण झालेल्या इतर कायदेशीर पेचांबाबत दाखल सर्व याचिकांवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज सलग तिसऱ्या दिवशी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रामुख्याने महाराष्ट्राचे प्रकरण सात सदस्यांच्या घटनापीठाकडे पाठवायचे का यावरच युक्तिवाद करा, असे निर्देश दिले. यावर शिंदे गटाकडून बाजू मांडताना वकील महेश जेठमलानी आणि मनिंदर सिंह यांनी नबाम राबिया प्रकरण तसेच विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकाराविषयीचे मुद्दे उपस्थित केले.
शिंदे गटाच्या वकीलांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी तगडा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्दय़ांवर प्रतिवाद केला. सिब्बल यांनी युक्तिवाद करतांना बहुमत चाचणीदरम्यान शिवसेना प्रतोद सुनिल प्रभू यांच्याकडून जारी केलेल्या व्हिपचं आमदारांनी उल्लंघन केलंय. त्यांनी भाजपाला मतदान केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. दुपारी लंच ब्रेकची वेळ झाली असतानाही घटनापीठाने जेवणाची वेळ पुढे ढकलून सुनावणी पूर्ण केली.
अपात्रतेबाबत निर्णय कोण घेणार – उज्वल निकम
दहाव्या अनुसूचीनुसार 16 आमदारांच्या अपात्रतेबद्दल कोण निर्णय घेणार हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे, असे ज्येष्ठ कायदेतज्ञ अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी म्हटले आहे. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे, पण संस्थांचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय घेईल का, हा मूलभूत प्रश्न आहे. कारण दहाव्या अनुसूचीनुसार आमदार अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्याचे पाहणीत नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगासमोर सुरू असलेल्या सुनावणीत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे हस्तक्षेप होणार आहे. असे अनेक कायद्याच्या गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण झाल्याचेही अॅड. निकम यांनी सांगितले.
राज्यपालांनी राजकारण करू नये – सरन्यायाधीश
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर राज्यपालांनी राजकारण करू नये, असे परखड मत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांनी व्यक्त केले आहे. बुधवारच्या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडून युक्तिवाद करताना राजकीय भाष्य केले होते. यास ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला होता. दरम्यान सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांनी सत्तास्थापना व राजकीय आघाडीवर राज्यपाल कसे भाष्य करू शकतात असा सवाल केला. राज्यपालांनी राजकारणात पडू नये एवढेच आमचे म्हणणे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
लोकशाहीला हे परवडणारे नाही
राज्यघटनेच्या 10 व्या सूचीचा आधार घेऊन सरकार पाडण्यासाठी मार्ग प्रशस्त करू नका. हे प्रकरण केवळ सध्यापुरतेच मर्यादित नाही. भविष्यातही अशी प्रकरणे उद्भवू शकतात. हा प्रश्न वेळोवेळी उपस्थित होईल. निवडून आलेली सरकारे पाडली जातील. कोणत्याही लोकशाहीला हे परवडणारे नाही. त्यामुळे कृपया हे प्रकरण फक्त चर्चेचा विषय आहे असे म्हणू नका. मी तुमच्या पाया पडतो. 10 व्या सूचीच्या आधारावर सरकारे पाडू देऊ नका,’ असे कपिल सिब्बल युक्तिवादात म्हणाले.
शिंदे गटाला भविष्यात काय होणार हे माहीत होते
राज्यघटनेच्या 10व्या सूचीत बहुसंख्य-अल्पसंख्याक संकल्पना नाही. त्यामुळे तुमच्याकडे बहुमत असले तरी तुम्ही अपात्र ठरता. आम्ही 34 आहोत असे म्हणण्यात काहीच अर्थ नाही. याप्रकरणी दुसऱ्या पक्षात विलीन होणे हाच एकमेव मार्ग आहे. शिंदे गटाला भविष्यात काय होणार हे माहीत होते. त्यानुसारच त्यांनी विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वासाची नोटीस दिली, असा दावा कपिल सिब्बल यांनी यावेळी केला.
विषारी झाडाची फळे चाखायला देत आहात
सिब्बल यांच्या दाव्याला सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. शिंदे गटाकडून बुद्धिबळाच्या खेळाप्रमाणे पुढची खेळी ओळखली गेली. पुढे काय होणार हे त्यांना माहीत होते, अशी टिपणी त्यांनी केली. त्यावर सिब्बल यांनी लागलीच सरन्यायाधीशांना उलट प्रश्न केला. कायदेशीर मार्गाने निवडून आलेले सरकार उलथवून टाकले जात आहे. असे करून तुम्ही विषारी झाडाची फळे चाखायला देत आहात. या प्रकरणातील उदाहरण पाहा. आता शिंदे मुख्यमंत्री झालेत. आता त्यांना कसे परत बोलावता येईल? सिब्बल यांच्या या युक्तिवादामुळे सरन्यायाधीशही काही वेळ बुचकळय़ात पडले.
सरन्यायाधीश काय म्हणाले?
आमदारांना अपात्रतेची नोटीस मिळताच अविश्वास प्रस्ताव कसा आला?
तुम्हाला अपात्र केले असते असे तुम्हाला का वाटले? इतरही कारवाई उपाध्यक्ष करू शकले असते.
स्पीकर नेहमीच तत्परतेने वागतील असे नाही. या प्रकरणी कदाचित त्यांना काम करणेही आवडणार नाही.
अपात्र आमदारांवर मतदानाची वेळच आली नाही. त्यामुळे राबिया प्रकरण येथे लागू होत नाही.
त्यामुळे या प्रकरणाच्या योग्यतेच्या वादात पडावे का, अशी महत्त्वपूर्ण टीपणी सरन्यायाधीशांनी सुनावणीदरम्यान केली.
कपिल सिब्बल यांचा तगडा युक्तिवाद
सरकार कायदेशीर असतानाही लोकांना विकत घेऊन महाराष्ट्रातील सरकार पाडल गेलं.
सरकारवर अविश्वास प्रस्ताव नव्हता आणि त्यासंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडलेली नाही. अध्यक्षांचे अधिकार गोठवून सरकार पाडलं गेलं.
राबिया प्रकरणापेक्षा महाराष्ट्रातील प्रकरण वेगळं आहे. कायद्यानं निवडून आलेलं सरकार पाडण्यासाठी निर्णयाचा वापर होऊ नये.
गुवाहाटीत बसून महाराष्ट्रातील सरकार चालवू शकत नाही. गुवाहाटीत बसून नोटिसा बजावल्या गेल्या.
अध्यक्षांच्या अधिकारात न्यायालयाचा हस्तक्षेप नको. विधानसभेची नियमावली आणि लोकसभेची नियमावली वेगळी आहे.
जेठमलानी काय म्हणाले?
अविश्वास प्रस्तावानंतर अध्यक्षांना कारवाईचे अधिकार आहेत का?’
उपाध्यक्षांनी पाठवलेली नोटीस नियमांनुसार नव्हती, म्हणूनच सदस्यांनी न्यायालयात धाव घेतली
34 आमदार गुवाहाटीत असताना त्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या येत होत्या. तेव्हा याच कोर्टात राज्य सरकारनं त्यांना सुरक्षा पुरवली.
राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेतली तरी अध्यक्षांच्या अधिकारावर गदा नाही.
घटनेतील तरतुदींनुसार बहुमत चाचणीची गरज आहे.
न्यायालयाचा हस्तक्षेप गरजेचा, अन्यथा लोकशाही पायदळी तुडवली जाईल; अनिल परब यांची प्रतिक्रिया
घटनेच्या 10 व्या अनुसूचीचे रक्षण करणे लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे आहे. म्हणून न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करावा, अन्यथा देशातील लोकशाही पायदळी तुडवली जाईल, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना आमदार अॅड. अनिल परब यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
ते म्हणाले, हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे जाईल असे आम्हाला वाटते. कारण नबाम राबिया केसमध्ये जे मुद्दे नव्हते ते मुद्दे या खटल्यात उपस्थित झालेले आहेत. नबाम राबिया केसमध्ये पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला होता. आता बदललेल्या परिस्थितीतही जर पाच न्यायाधीश निर्णय देणार असतील तर भविष्यात काही अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असे अॅड. परब म्हणाले.
राबिया खटला गैरलागू – बापट
किहोतो आणि नबाम राबिया हे दोन्ही खटले महाराष्ट्राच्या दृष्टीने गैरलागू असल्याचे मत ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले आहे. किहोतो खटल्यात विधानसभाध्यक्षांना पूर्ण अधिकार दिले आहेत; पण नबाम राबिया खटल्यात लिहिलंय की, विधानसभा अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आला तर त्यांना आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही. संबंधित खटल्यांचा दोन्ही बाजूंकडून पाहिजे तसा अर्थ काढला जात आहे, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. त्यामुळे ते महाराष्ट्राला लागू होत नाही, असे अॅड. बापट म्हणाले.
