नागपूर येथे होणाऱया हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न गाजणार हे स्पष्ट झाले आहे. कामकाज सल्लागार समितीची आज बैठक झाली. त्यात अधिवेशनाचा कार्यक्रम आणि कालावधी यावर शिक्कामोर्तब झाले. महाराष्ट – कर्नाटक सीमावासीय मराठी जनतेच्या हितासाठी आणि राज्याच्या अखंडतेसाठी महाराष्ट्र सरकार कायमच पाठीशी असल्याचा ठराव मांडण्याची सूचना डॉ. नीलम गोऱहे यांनी यावेळी केली. त्यावर सर्वांनी संमती दर्शवली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सीमाप्रश्नावर ठराव मांडणार आहेत. त्याचप्रमाणे 21 विधेयके या अधिवेशनात मांडली जाणार आहेत.
हिवाळी अधिवेशन 19 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर असे फक्त 12 दिवस चालणार आहे. दोन वर्षे कोरोनामुळे नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन होऊ शकले नव्हते. यंदाचे हिवाळी अधिवेशन दोन आठवडे चालणार आहे. विधान भवनात कामकाज सल्लागार समितीची बैठक विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱहे यांच्या अध्यक्षतेखाली कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. या बैठकीला विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आदी उपस्थित होते. अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्यासंदर्भात 28 डिसेंबर रोजी पुन्हा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होणार आहे.
अधिवेशन किमान तीन आठवडे घ्या
विदर्भवासीयांकडे दुर्लक्ष होते अशी त्यांची भावना झाली आहे. ती दूर करण्यासाठी विदर्भाच्या प्रश्नांना न्याय द्यायला हवा. त्यासाठी अधिवेशन किमान तीन आठवडे चालवण्यात यावे, अशी मागणी यावेळी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या बैठकीत केली. ती विचारात घेऊन पुढील बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्याचे मान्य करण्यात आले. मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचे यंदा अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. ते भव्य प्रमाणात साजरे व्हावे अशी महाराष्ट्रातील जनतेची भावना आहे. त्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अर्थसंकल्पात 500 कोटींची तरतूद केली आहे, असे अजित पवार यावेळी म्हणाले. विधीमंडळ सदस्यांना सभागृहाच्या कामकाजात अधिकाधिक भाग घेता यावा म्हणून अधिवेशन सकाळी साडेनऊ वाजल्यापासून सुरू करावे, अशी मागणीही अजित पवार यांनी यावेळी केली.
