महावितरणने आगामी वीजदर आढाव्यात सुमारे 37 टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे. या प्रस्तावामुळे घरगुती, व्यावसायिक, शेतकरी अशा सर्वच श्रेणींना दरवाढीचा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.
सध्या महावितरण कंपनी 1500 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करत आहे. त्यामुळे हा आर्थिक भार आता वीज ग्राहकांच्या खिशावर पडणार आहे. 2023-24साठी 37 टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव असून त्याच्या पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजे 2024-25मध्ये त्यात अजून 15 टक्क्यांची भर पडू शकते.
महावितरण कंपनीने या दरवाढ याचिकेद्वारे आगामी दोन वर्षांमध्ये 67 हजार 644 कोटी रुपये तूट भरपाईची मागणी केली आहे. ही सरासरी 37 टक्के दरवाढ आहे. वीज नियामक आयोग स्थापन झाल्यापासून ही सर्वाधिक दरवाढ प्रस्तावित आहे.
वीज वितरण कंपन्यांचे ग्राहकांसाठी आखलेले वीजदर हे पंचवार्षिक स्वरूपाचे असतात. त्याची मुदत संपण्यापूर्वी या दरांचा मध्यकालीन आढावा घेतला जातो. सध्याचे दर एक एप्रिल 2022पासून लागू झाले आहेत. त्यानुसार त्यांचा आता मध्यकालीन आढावा घेतला जात असून, हे दर या वर्षी एक एप्रिलपासून लागू होणार आहेत. त्या अंतर्गत ‘महावितरण’ने 37 टक्के इतकी मोठी दरवाढ प्रस्तावित केली आहे. या नवीन दरांनुसार, घरगुती ग्राहकांचा सध्या असलेला किमान दर 3.36 रुपये प्रतियुनिटवरून 2023-24साठी (एक एप्रिलपासून) 4.50 रुपये प्रतियुनिट होणार आहेत; तर सध्याचा 11.86 रुपये प्रतियुनिट हा कमाल दर आता 16.60 रुपये प्रतियुनिट इतका प्रस्तावित आहे. व्यावसायिक श्रेणीतील ग्राहकांसाठीचा सध्या असलेला किमान 7.07 रुपये ते 9.60 रुपये प्रतियुनिटचा दर, आता 12.76 रुपये ते 17.40 रुपये प्रतियुनिट इतका प्रस्तवित आहे.
लघुदाब औद्योगिक श्रेणीतील हा दर आता 5.11 रुपये ते 6.05 रुपये प्रतियुनिटवरून 6.90 ते 8.20 रुपये प्रतियुनिट प्रस्तावित आहे. उच्चदाब औद्योगिक श्रेणीतील ग्राहकांना आता सध्याच्या 6.89 रुपये प्रतियुनिटवरून 9.32 इतका वाढीव दर लागू होईल. या दोन्ही श्रेणींमधील सन 2024-25 साठीचा वीजदर अनुक्रमे 5.10 रुपये ते 18.70 रुपये प्रतियुनिट इतका प्रस्तावित आहे. 2024-25 या वर्षासाठी हा दर किमान 11 रुपये ते कमाल 20 रुपये प्रतियुनिट इतका प्रस्तावित आहे.
उच्चदाब औद्योगिक श्रेणीसाठी 2024-25 या वर्षासाठी 10.50 रुपये प्रतियुनिट इतका असेल. लघु दाब श्रेणीतील शेतकऱ्यांसाठीचे दरदेखील किमान 1.95 रुपये ते कमाल 3.29 रुपये प्रतियुनिटवरून 2.70 रुपये ते 4.50 रुपये प्रतियुनिट करण्याबाबत या प्रस्तावात नमूद करण्यात आलं आहे.
