महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी भाषा विषयाची सक्ती करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला होता. या निर्णयाची सध्याच्या मिंधे सरकारमधील शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी नीट अंमलबजावणी करावी. महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करू नये, असा टोला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून लगावण्यात आला आहे.
शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विश्व मराठी संमेलनात केले. या विधानावर शिक्षणमंत्र्यांना शिवसेनेने आरसा दाखवला आहे. महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना ‘मराठी’ भाषा हा विषय म्हणून शिकवणे अनिवार्य करणारा शासन नियम माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता, असे ट्विट शिवसेना सचिव अॅड. साईनाथ दुर्गे यांनी केले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय 9 मार्च 2020 रोजीच घेतला आहे. आताच्या शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी या निर्णयाची व्यवस्थित अंमलबजावणी करावी अशी अपेक्षाही दुर्गे यांनी व्यक्त केली आहे.
