सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावरील निकाल राखून ठेवला आहे. नवी दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळ्याबाबत त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. तसेच या धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये गैरव्यवहार, मनी लाँड्रिंग आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले आहेत. सिसोदिया यांना फेब्रुवारीपासून ताब्यात घेण्यात आले आहे आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) आणि सक्तवसूली संचालनालय (ईडी) या दोन तपासयंत्रणांकडून त्यांची चौकशी केली जात आहे.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठासमोर सिसोदिया यांच्या सीबीआय आणि ईडी प्रकरणांमध्ये जामीनाबाबतची सुनावणी झाली. सिसोदिया यांना नाकारण्याचा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांविरोधातील याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 14 जुलै रोजी या याचिकेवर नोटीस बजावली होती.
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सिसोदिया यांची बाजूने ज्येष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला. ते म्हणाले की, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) सीबीआय प्रिडिकेट गुन्ह्यात सिसोदिया यांच्यावर लाचखोरीचा कोणताही आरोप नाही. कोणताही गुन्हा नसल्यास, ईडी त्यांना अटक करू शकत नाही. मद्य धोरणात फेरफार करण्यासाठी 220 कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप हा गुन्ह्याचा भाग नाही, असे ते म्हणाले. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी यावर उत्तर दिले की पीएमएलएच्या कलम 66 (2) नुसार, ईडी कोणत्याही नवीन माहितीबद्दल अधिकारक्षेत्र पोलिसांना सूचित करू शकते. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतला असून सिसोदिया यांच्या जामीनाबाबतचा निकाल राखून ठेवला आहे.
