40 दिवसांची मुदत संपली… मिंधे सरकारने शब्द पाळला नाही; जरांगेंचे पुन्हा उपोषण

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मराठा आरक्षणाचा विषय अतिशय गंभीर असून त्याकडे लक्ष द्यावे, अशी विनंती आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली होती. परंतु, मराठा आंदोलनाबाबत मोदी गंभीर नाहीत. 40 दिवसांचा वेळ देऊनही राज्य सरकारने काहीही केले नाही. या काळात मराठा समाजाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. राज्य सरकारला आरक्षण देण्यापासून कोण अडवत आहे, असा सवाल करत मनोज जरांगे यांनी बुधवारपासून पुन्हा उपोषणाला सुरुवात केली. आरक्षण मिळेपर्यंत आपण पाण्याचा थेंबही घेणार नाही, औषधोपचारही घेणार नाही, असेही त्यांनी जाहीर केले.

मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करून सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, यासाठी मनोज जरांगे यांनी 29 ऑगस्टपासून आंतरवाली सराटी येथे उपोषण सुरू केले होते. सतरा दिवस हे उपोषण चालले. खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह डझनभर मंत्र्यांनी 14 सप्टेंबर रोजी आंतरवालीत येऊन 40 दिवसांच्या मुदतीत आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले होते. दिलेल्या मुदतीत राज्य सरकारने काहीही केले नाही. उलट मराठा समाजाला संभ्रमित करण्याचा प्रयत्न केला. समाजाची दिशाभूल करण्याचा डाव खेळण्यात आला. त्यामुळे मनोज जरांगे यांनी आजपासून पुन्हा उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे.

मराठा समाजाने राज्य सरकार, मुख्यमंत्री तसेच इतर सर्व राजकीय पक्षांचा मानसन्मान ठेवला. मराठा समाजाने आरक्षणच मागितले, परंतु तेही सरकारने दिले नाही. मराठा आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचे सौजन्यही या सरकारला दाखवता आले नाही. आरक्षणाच्या या लढाईत आतापर्यंत 16 ते 17 मराठा तरुणांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. आरक्षणासाठी झालेल्या या आत्महत्यांना सरकारच जबाबदार असल्याचा स्पष्ट आरोप मनोज जरांगे यांनी केला.

समितीला पुरावे का सापडत नाहीत

राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीला बीड जिह्यात एकही पुरावा सापडला नाही आणि त्याच जिह्यात आमच्या तज्ञ समितीने 66 पैकी 64 गावांत जाऊन फारसी, मोडी भाषेतील पुरावे शोधले आणि ते मिळाले. खासगी लोकांना हे पुरावे सापडतात. मग सरकारच्या समितीला पुरावे का सापडत नाहीत, असा सवाल जरांगे यांनी केला. वेळकाढूपणा लावला जात असल्याचा आरोपही यावेळी मनोज जरांगे यांनी केला.

निकषात बसूनही आरक्षण का नाही?

पंजाबराव देशमुख यांनी मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र दिले. राज्य सरकारने हा पर्याय वापरून मराठा समाजाला न्याय द्यावा. मंडळ आयोगाने 1967 व 1990 ला इतर समाजांना आरक्षण देताना जे निकष लावले, काही पोटजातींचा त्यात समावेश केला, मग मराठा कुणबी ही पोटजात होत नाही का? त्यावेळी जे निकष लावले होते, त्या निकषात आम्ही बसतो. मग आम्हाला का आरक्षण मिळत नाही, असा प्रश्न मनोज जरांगे यांनी उपस्थित केला. आता चर्चा नाही, आता फक्त आरक्षण द्या. त्याशिवाय आता माघार नसल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

तब्येतीची काळजी घ्या- संभाजीराजे

आमरण उपोषण, उपोषण काय असते, स्वतŠ अनुभवले. मी छत्रपती घराण्यातील असल्याने अधिक सुख मिळाले. मनोज जरांगे पाटील हा गरीब कुटुंबात जन्माला आलेला तरुण आहे. शरीर एकच असते, मला एका गोष्टीची खूप भीती वाटतेय. त्यामुळे मनोजला फक्त एवढंच म्हणेन की, तब्येतीला जप. हे उपोषण तब्येतीसाठी खूप हानीकारक आहे. परंतु तो मला म्हणेल, मला समाज दिसतो, माझा समाज माझ्या जीवनापेक्षा मोठा आहे. त्याने मला एकच सांगितलंय, तो पाणीसुद्धा पिणार नाही. त्यामुळे मला काळजी वाटतेय, अशी भीती छत्रपती संभाजीराजे यांनी व्यक्त केली.

मंत्री नुसती गणितच करत बसले आहेत

राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती नेमली होती. या समितीवरूनही जरांगे पाटील यांनी महाजन यांना सुनावले. ‘तुमची समिती काम करत नाही, 15 दिवसांत समितीने काहीच काम केले नाही. कुठून गणितशास्त्रज्ञ आणलेत, त्यांना काय माहिती आहे? काम धंदा नसलेले मंत्री नुसते गणितच करत बसले आहेत,’ अशा शब्दांत मनोज जरांगे यांनी सरकारचा समाचार घेतला.

गिरीश महाजनांना सुनावले खडेबोल

उपोषण सुरू होण्यापूर्वी सरकारचे ‘शिष्टाई’मंत्री गिरीश महाजन यांनी जरांगे यांना पह्न करून मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, ‘तुम्ही मराठा आंदोलकांवरील साधे गुन्हे मागे घेऊ शकला नाहीत, आता काय मध्यस्थी करता,’ असे खडेबोल जरांगे यांनी त्यांना सुनावले.

मराठा आरक्षणाबाबत मोदी गंभीर नाहीत, आरक्षण द्यायला सरकारला कोण अडवतोय

पत्रकारांशी बोलताना मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारच्या ढिम्म भूमिकेवर संताप व्यक्त केला. आरक्षणाअभावी मराठा तरुणांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत आहे. परंतु, सरकारला कोणतेही गांभीर्य नाही. मराठा आरक्षणाचा विषय संवेदनशील असून त्यात आपण स्वतः जातीने लक्ष घालावे, अशी विनंती आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली. परंतु, तेथेही आमच्या पदरी निराशाच आली. केंद्र आणि राज्य सरकार आरक्षणाबाबत संवेदनशील नसल्याचे पदोपदी दिसून येत आहे, असे नमूद करत सरकारला आरक्षण द्यायला कोण अडवतोय, असा सवाल जरांगे यांनी केला.

शिंदे-फडणवीस तातडीने दिल्लीत

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आज तातडीने दिल्लीला रवाना झाले. या दिल्ली दौऱयामागचे नेमके कारण स्पष्ट होऊ शकले नसले तरी मराठा आरक्षणासंदर्भातील चर्चेसाठी तो दौरा असल्याची चर्चा आहे. त्याचप्रमाणे उद्या शिवसेना आमदार अपात्रतेची सुनावणी असल्याने त्या पार्श्वभूमीवरही शिंदे-फडणवीसांची ही दिल्ली वारी असल्याचेही बोलले जात आहे.