मराठा आरक्षणासाठी सरकारने महिन्याची मुदत मागितली होती. आम्ही त्यावर दहा दिवस वाढवून दिले आहेत. 24 ऑक्टोबरला ही मुदत संपणार असून त्यानंतर सरकारला 15 मिनिटेही देणार नाही. त्यामुळे आरक्षणासंदर्भात सरकारने दिलेला शब्द पाळावा, असा स्पष्ट इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.
मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनाचे रान पेटविणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी आज दैनिक ‘सामना’ला सदिच्छा भेट दिली. सहायक संपादक गणेश तुळशी यांनी जरांगे यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. यावेळी साहित्यिक प्रा. प्रदीप सोळंके, मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विजय काकडे, सुनील कोटकर, डॉ. रमेश तारख, नीलेश ढवळे, सचिन हावळे पाटील, नंदू गरड, लक्ष्मण नवले पाटील, तुषार गरड व दिलीप दखणे आदींची उपस्थिती होती.
आंतरवाली सराटीत उपोषण थांबविताना राज्य सरकारने आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी महिनाभराची मुदत मागवून घेतली होती. 14 ऑक्टोबरला झालेली विशाल सभा ही सरकारला त्यांच्या कर्तव्याची आठवण करून देण्यासाठी होती. सरकारला दिलेली मुदत 24 ऑक्टोबर रोजी संपत आहे. तत्पूर्वी 22 ऑक्टोबर रोजी मराठा समाजाची बैठक होणार असून, त्यात पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार असल्याचे यावेळी मनोज जरांगे म्हणाले. आरक्षणासंदर्भात दिलेला शब्द सरकारने पाळला नाही तर समाजाच्या असंतोषाला सरकारला सामोरे जावे लागेल व त्याची जबाबदारी आमची नाही, असेही जरांगे यांनी स्पष्ट केले.
निजामकाळात आम्हाला आरक्षण मिळत होते. तेच आरक्षण परत देण्यात यावे, अशी आमची मागणी आहे. विदर्भात व्यवसायावर आधारित आरक्षण मिळते, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, खान्देशातही हा लाभ मिळतो. मग मराठवाड्यातील मराठ्यांनीच काय पाप केले आहे? असा सवालही मनोज जरांगे यांनी यावेळी उपस्थित केला. एकूण आरक्षणापैकी 32 टक्के आरक्षणाचा लाभ एकटे ओबीसी घेत आहेत. त्यावर आमचाही हक्क असून तो आम्हाला दिला पाहिजे. आम्ही न्याय्य मागणी करत आहोत, कुणाचाही हक्क डावलून आम्हाला आरक्षण द्या असा आमचा आग्रह नाही, असेही मनोज जरांगे म्हणाले.
निर्णय सरकारला घ्यायचा आहे
आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारमध्ये एकवाक्यता नाही. मुख्यमंत्री एक बोलतात, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वेगळेच बोलतात. सरकारमधले मंत्री काहीबाही बोलतात. त्यावर आम्ही आमची स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. आमच्या भूमिकेत कोणताही आडपडदा नाही. आता जबाबदारी सरकारची आहे. कोण काय बोलतोय याच्याशी आम्हाला काही देणे-घेणे नाही. आमच्या हक्काचे आरक्षण आम्हाला मिळाले पाहिजे आणि तेही सरकारने स्वत:हून घेतलेल्या मुदतीत, असे मनोज जरांगे यांनी ठणकावून सांगितले.
