मराठा आरक्षणासंदर्भात बैठकीचा शब्द देऊनही पाळला जात नाही. सत्ताधाऱयांनी समाजाला झुलवत ठेवले असून, आरक्षण देण्यास सरकार सपशेल टाळाटाळ करीत आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांना सरकारने दिलेल्या शब्दानुसार 40 दिवसांच्या मुदतीत आरक्षण द्यावे; अन्यथा येत्या 24 ऑक्टोबरनंतर मराठा समाजाचा रोष सरकारला महागात पडेल, असा निर्वाणीचा इशारा आज येथील सकल मराठा समाजाकडून देण्यात आला आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी हे सरकार उदासीन असल्याने येथील ऐतिहासिक मिरजकर तिकटी परिसरात ‘जेल भरो’ आंदोलन करीत सरकारचा निषेध करण्यात आला. यावेळी ‘एक मराठा लाख मराठा’, ‘आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. यावेळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे जिल्हाप्रमुख संजय पवार, सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे, ऍड. प्रवीण इंदुलकर, आर. के. पोवार, आदिल फरास, दिलीप देसाई, बाबा पार्टे आदी उपस्थित होते.
येत्या 14 ऑक्टोबरला राजर्षी शाहू स्मारक भवनमध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आल्याचे विजय देवणे यांनी सांगितले.
उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटलांचा उपयोग काय? – दिलीप देसाई
दिलीप देसाई म्हणाले, ‘मराठा समाजाचे आंदोलन चिरडण्याचे काम सरकार करीत आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना कोणतेही अधिकार दिलेले नाहीत. मराठा आरक्षणासंदर्भात झालेल्या बैठकांमध्ये त्यांना बोलाविले नसल्याचे दिसून येते. जर त्यांचा उपयोगच नसेल, तर दुसऱयाची नियुक्ती करावी. मुख्यमंत्र्यांमध्ये हिंमत असेल, तर त्यांनी चंद्रकांत पाटलांचा राजीनामा घ्यावा. जरांगे-पाटील यांच्या पाठीशी सकल मराठा समाज ठामपणे उभा आहे. सरकारला आरक्षण द्यायचे नाही, म्हणून चालढकल चालु आहे,’ असा आरोप त्यांनी केला.
