>> राजेश चुरी
देशातील सर्वात पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातल्या 36 जिल्ह्यांपैकी तब्बल 17 जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहाची प्रथा अजूनही सर्रास सुरू असल्याची आकडेवारी पुढे आली आहे. शिक्षणाचा अभाव, गरिबी आणि परंपरांच्या जोखडात अडकल्यामुळे राज्यात अजूनही ही प्रथा सुरू आहे. पण या प्रथेला पायबंध घालण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंध नियमांमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत.
बालविवाह प्रतिबंध नियमात सुधारणा करण्यासाठी राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागाने समिती स्थापन केली आहे. या नियमात सुधारणा करण्याची गरज का भासली याची माहिती या विभागाकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता 2008च्या नियमात केवळ चारच तरतुदी आहेत. त्या बाल विवाहाला प्रतिबंध घालण्यासाठी पुरेसे नसल्यामुळे नियमात सुधारणा करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
देशात महाराष्ट्र 6 व्या क्रमांकावर
हे नियम अपुरे असल्यामुळे महाराष्ट्रात बाल विवाहाचे प्रमाण 26.3 टक्के आहे. 2015च्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेनुसार (एनएफएचएस) सर्वाधिक म्हणजे 44 टक्के बालविवाह पश्चिम बंगालमध्ये, त्यापाठोपाठ बिहार 42 टक्के, झारखंड 39 टक्के प्रमाण आहे. देशात महाराष्ट्र यामध्ये 6 व्या क्रमांकावर आहे.
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात बाल विवाहाचे प्रमाण 32.5 टक्के तर नागरी भागात 20.2 टक्के आहेत. 2015मधील एनएफएचएसच्या आकडेवारीनुसार राज्यात बीड जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे 51.2 टक्के, त्याखालोखाल जालना 47 टक्के, संभाजीनगर, 44 टक्के, परभणी 41 टक्के, हिंगोली 40.7 टक्के, नांदेड 39.8 टक्के, नगर 38.9 टक्के लातूर 36.5 टक्के, बुलडाणा 36.1 टक्के, धुळे 34.7 टक्के, सोलापूर 43.5 टक्के, जळगाव 34.2 टक्के, धाराशीव 31.1 टक्के, कोल्हापूर 30.9 टक्के, नाशिक 29.9 टक्के, वाशिम 25.5 टक्के व सांगली 25.5 टक्के. ही आकडेवारी पाच वर्षांपूर्वीची असली तरी ही प्रथा बंद वा कमी होताना दिसत नाही म्हणून नियमात सुधारणा करण्यासाठी पावले उचचली असल्याचे या विभागातील एका महिला अधिकाऱयाने सांगितले.
200 बालविवाह रोखले
राज्यातल्या 36 जिल्ह्यांमध्ये या वर्षीच्या एप्रिल ते ऑगस्ट महिन्यात 208 बालविवाह रोखण्यात महिला व बालविकास विभागाला यश आले आहे. यातील केवळ दहा प्रकरणांत एफआयआर दाखल झाला आहे.
बालविवाह रोखण्यासाठी नियम 2008ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. मात्र त्यासाठी नियमातील तरतुदींचा नव्याने आढावा घेत त्यातील त्रुटी काढून सुधारणा करण्यासाठी दहा तज्ञांची समिती नेमली आहे. या समितीने तातडीने सरकारला सुधारित नियमाचा मसुदा सादर करावा.
– डॉ. यशोमती ठाकूर, महिला व बालविकास मंत्री
