विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दिलेल्या आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या निर्णयाविरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाच दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने स्विकारली असून मिंधे गटाला धक्का बसला आहे.
आज पार पडलेल्या सुनावणीत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून अॅड. कपिल सिब्बल, देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दिलेल्या निकालाची मूळ कागदपत्रे मागवली आहेत. तसेच या याचिकेवरील सुनावणी उच्च न्यायालयात घ्यायची की सर्वोच्च न्यायालयात यावर 8 एप्रिलला निर्णय घेण्यात येणार आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी लवकर सुनावणी व्हावी अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली. सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की, नोव्हेंबरमध्ये विधानसभेचा कार्यकाळ संपणार आहे. त्यामुळे लवकर सुनावणी व्हावी, नाहीतर प्रकरण निरर्थक ठरेल. तसेच उच्च न्यायालयात सुनावणीची आवश्यकता नाही. कारण उद्धव ठाकरेंकडेच पक्षाचे नेतृत्व होते.
मिंधे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी मिंधे गटाच्या बाजूने जो युक्तिवाद केला होता, त्यावर कपिल सिब्बल यांनी प्रतिवाद केला. ते म्हणाले की, हरिश साळवे जो युक्तिवाद करत आहेत त्यावर निर्णय अध्यक्षांनी दिलेला नाही. या सर्व बाबतीत हायकोर्टात जायची गरज नाही. मायावती यांच्या प्रकरणांमध्येही अनुच्छेद 136 याचिकेसाठी परवानगी देण्यात आली होती. त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल सुद्धा सुप्रीम कोर्टानेच द्यावा, हे प्रकरण हायकोर्टात नेण्याची गरज नाही, असं सिब्बल यावेळी म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले की,”आज हे प्रकरण उच्च न्यायालायत चालावं की सर्वोच्च न्यायालयात यावर निर्णय होणार होता. पण आता 8 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होईल. उद्धव ठाकरेंना दिलासा मिळाला आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी सर्व कागदपत्रं सर्वोच्च न्यायलयात सादर करावी असे आदेश दिले गेले आहेत. जेव्हा 8 एप्रिल रोजी सुनावणी होईल तेव्हा नेमक हे प्रकरण कुठे चालणार यावर निर्णय होईल.” अशी माहिती शिंदे यांनी दिली आहे.
