राज्यातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी 100 जलदगती न्यायालयांना 1 एप्रिल, 2021 ते 31 मार्च, 2022 या 1 वर्षाच्या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्यास, तसेच सदर न्यायालयांकरिता जिल्हा न्यायाधीश व कर्मचारी वर्गासह पुढीलप्रमाणे एकूण 500 पदे पुढे सुरू ठेवण्यास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याकरिता येणाऱ्या अंदाजे त्रेपन्न कोटी एकावन्न लक्ष चाळीस हजार इतक्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली.
