मागील 15 वर्षे रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाचा खर्च तब्बल साडेपाच हजार कोटींनी वाढला आहे. महामार्ग चौपदरीकरणासाठी सुरुवातीला मंजुरी दिलेला खर्च 11 हजार 409 कोटींवरून थेट 16 हजार 909 कोटींवर पोहोचला आहे. एकूण खर्चात 48 टक्क्यांची मोठी वाढ झाली असून माहितीच्या अधिकारात सरकारचा हा सावळागोंधळ उघड झाला आहे. अजूनही महामार्गाच्या कामाचे घोंगडे भिजत पडलेले आहे. त्यामुळे रेंगाळलेल्या कामावर आणखी किती कोटी रुपयांचा उपसा होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
15 वर्षांपूर्वी मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाला तत्कालीन केंद्र सरकारने मंजुरी दिली होती. सुरुवातीच्या काळात कामाला गती मिळाली होती. मात्र पुढच्या काही वर्षांत कामाचे रडगाणे सुरू झाले. प्रत्येक पावसाळ्यात कामाचा बोजवारा उडाला. यात वर्षानुवर्षे कोटय़वधी रुपये पाण्यात जाऊन महामार्ग चौपदरीकरणाच्या खर्चाचा डोंगर 48 टक्क्यांनी वाढला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहितीच्या अधिकारातून मुंबई-गोवा महामार्ग बांधकामाच्या खर्चाची धक्कादायक आकडेवारी चव्हाटय़ावर आणली आहे. त्यांच्या अर्जावर उत्तर म्हणून केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने खर्चाचा तपशील दिला आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 66 असलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या 355 किमीच्या चौपदरीकरणासाठी असलेल्या 10 पॅकेजची मंजूर किंमत 11,409.14 कोटींवरून 16,909.22 कोटींपर्यंत वाढली आहे. नियोजनशून्य कारभार आणि कासवगतीने सुरू असलेल्या कामामुळे वर्षानुवर्षे खर्चात शेकडो कोटींची वाढ होत असल्याचे उघड झाले आहे.
राज्यातील इतर रस्ते प्रकल्पांशी तुलना केली तर मुंबई-गोवा महामार्गाची दिरंगाई अधिक ठळकपणे समोर येत आहे. नवीन 701 किमीचा समृद्धी महामार्ग सात वर्षांत उभारण्यात आला. मात्र अस्तित्वात असलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण जवळपास 15 वर्षे उलटूनही अद्याप अपूर्ण आहे. यावरून सरकारच्या निष्क्रीयतेवर जोरदार टीका होत आहे.
परशुराम घाट-आरवलीच्या खर्चात 126 टक्क्यांची वाढ
चिपळूण-रत्नागिरी परिसरातील परशुराम घाट-आरवली या एका पट्टय़ाचा खर्चच 983 कोटींवरून 2,226 कोटींवर पोहोचला आहे. या पट्ट्याच्या खर्चात सर्वाधिक 126 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. चौपदरीकरणावर आतापर्यंत 11,577 कोटींचा खर्च झाला असून हा खर्च प्रकल्पाच्या मंजूर मूळ बजेटपेक्षाही अधिक आहे.
- महामार्गाच्या विलंबाचा गणेशोत्सवात कोकणातील गावी जाणाऱया लाखो कोकणी जनतेला मोठा त्रास सहन करावा लागतो. सात तासांत पूर्ण होणारा प्रवास अनेकदा 12 तासांहून अधिक लांबतो. खड्डे, अपूर्ण पूल आणि एकेरी मार्गाच्या अरुंद ठिकाणांमधून बस आणि कार रेंगाळत पुढे जातात.
सरकार महामार्गाकडे एटीएम म्हणून पाहतेय!
सरकारने कोणतीही जबाबदारी निश्चित न करता मुंबई-गोवा महामार्गाकडे सतत खर्चवाढीसाठी एटीएम म्हणून पाहिले आहे. इतर राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांच्या तुलनेत या महामार्गाला वेगळी वागणूक दिली. कामाची जबाबदारी आणि आर्थिक प्रशासन वेगवेगळ्या यंत्रणांमध्ये विभागलेले असल्याचे कारण देण्यात आले. त्यामुळे झालेल्या अपघातांमध्ये कोकणातील हजारो जणांचे जीव गेले. या मनुष्यहानीस जबाबदार कोण? कामाच्या विलंबाचा नेमका फायदा कोणाला? असे प्रश्न जितेंद्र घाडगे यांनी उपस्थित केले आहेत.
