कांदा निर्यातीच्या निर्णयाबाबत विचार करा! हायकोर्टाचे केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश

mumbai-highcourt

कांदा निर्यात बंदी बाबतच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयापूर्वी परदेशात पाठकण्यासाठी तयार असलेल्या कांद्याचे तब्बल 108 कंटेनर कस्टम विभागाने अडकवून ठेवल्याने कांदा निर्यातदारांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. या याचिकेची दखल घेत केंद्राच्या वाणिज्य आणि औद्योगिक मंत्रालयाला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगत सीमा शुल्क विभागाने निर्णयाबाबत विचार करावा असे आदेश हायकोर्टाने शुक्रवारी दिले.

केंद्र सरकारने 14 सप्टेंबर रोजी कांदा निर्यातीवर बंदी घातली. सीमा शुल्क विभागाकडे कांदा निर्यात थांबविल्याने बराच कांदा पडून आहे. याविरोधात उत्पादक हौर्टीकल्चर प्रोडय़ुस एक्स्पोर्टस असोसिएशनने  दरयुस श्रॉफ आणि सुजय कांटावाला यांच्या मार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती उज्जल भूयान आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने सुलभ व्यावसायिकिकरणच्या नावाखाली जाचकपणे कांदा निर्यातला बंदी घातली आहे. यामुळे कांदा उत्पादकांना आर्थिक फटका बसला आहे, याशिवाय सरकारने निर्णय घ्यायचा अगोदरच व्यापाऱ्य़ांनी कांदा निर्यात केला आहे असा युक्तिवाद याचिकादाराकडून करण्यात आला. जर विभागाकडून मालाबाबत समंती मिळाली असेल तर त्यावर प्रतिबंध लावता येत नाही असाही याचिकाकर्त्यांनी दावा केला आहे यावर कस्टम विभागाने बाजू मांडताना सांगितले की कस्टम विभागाकडून जी बिले तयार झाली आहेत त्यांना परवानगी मिळेल आणि जे राहिले आहेत त्याबाबत प्रक्रिया सुरू आहे यावर हायकोर्टाने सांगितले की याचिकादारांचे कंटेनर सरकारी निर्णया आधीच पाठवले गेले आहेत, तसेच कांदा नाशवंत असल्यामुळे त्यावर तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या