मराठा आंदोलनाच्या काळातील सत्तर टक्के गुन्हे मागे घेणार

38

सामना प्रतिनिधी। मुंबई

मराठा समाजाच्या आरक्षणावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर आता या समाजासाठी आणखीन एक चांगली बातमी लवकरच मिळण्याची शक्यता आहे. कारण मराठा आरक्षणासाठी पुकारलेल्या आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले गुन्हे आता मागे घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या आंदोलनाच्या काळात दाखल झालेले सत्तर टक्के गुन्हे मागे घेण्याबाबत राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने अनुकूलता दर्शवली आहे, मात्र उर्वरित तीस टक्के गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे असल्याने मागे घेण्यास हा विभाग अनुकूल नसल्याचे समजते. मात्र या संपूर्ण प्रकरणात अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेणार आहेत.

राज्यात मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणामध्ये आरक्षण मिळावे यासाठी सकल मराठा क्रांती मोर्चाने राज्यभरात मूक आंदोलन, मोर्चे काढले होते, मात्र आरक्षण लागू करण्यात होत असलेल्या दिरंगाईमुळे या आंदोलनाला अनेक भागांत हिंसक वळण लागले होते. या काळात राज्याच्या वेगवेगळ्या जिह्यात मराठा आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. हे गुन्हे मागे घेण्याबाबत मराठा समाजाचे नेते, राजकीय पक्षांनी सरकारवर दबाब आणला होता. मराठा समाजाच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यापासून महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचीही भेट घेतली होती. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात शिवसेनेनेही मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली होती. सर्व पक्षांनी या मागणीला पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आंदोलकांवरील दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. त्यादृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत राज्य सरकारने विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय मागवला होता. त्यासंदर्भात या विभागाने 70 टक्के गुन्हे मागे घेण्यास अनुकूलता दर्शवली आहे, मात्र 30 टक्के गुन्हे गंभीर असल्याने ते मागे घेतले जाणार नाहीत,असा शेरा विधी व न्याय विभागाने मारल्याचे सांगण्यात येते.

विधी समितीचा अभिप्राय मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवणार
आंदोलकांवरील राजकीय व सामाजिक गुन्हे मागे घेण्याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय आता या समितीकडे पाठवण्यात येईल. या समितीच्या निर्णयानंतर हा अभिप्राय मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविला जाईल. त्यावर मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेतील. त्यामुळे आंदोलकांवरील सर्वच गुन्हे मागे घ्यायचे किंवा नाहीत याचा सर्वस्वी निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर असल्याचे गृह विभागातील अधिकाऱयांचे म्हणणे आहे.

शिवसेना मराठा समाजासोबत
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे आभार मानण्यासाठी सकल मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळाने शिवसेना भवन येथे उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी मराठा समाजाच्या नेत्यांनी आंदोलनाच्या काळातील गुन्हे मागे घेण्याची विनंती उद्धव ठाकरे यांनाही केली होती. त्यावर शिवसेना पूर्ण ताकदीने मराठा समाजासोबत उभी राहील असे आश्वासन उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते.

आपली प्रतिक्रिया द्या