आर्थिक अडचणीत असलेल्या बेस्टला महानगरपालिकेने एक हजार कोटींचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातील ५०० कोटींची रक्कम ६ जून रोजी देण्यात आली आहे. याबाबत स्थायी समितीत बेस्टला एकूण एक हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक अडचणीत असलेल्या ‘बेस्ट’ उपक्रमाला पालिकेने २०१४ पासून तब्बल १२ हजार ४०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत केली आहे. तरीदेखील ‘बेस्ट’ची आर्थिक स्थिती अजून सुधारलेली नाही. यातच आता पुन्हा एक हजार कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी मांडण्यात आला होता. त्यामुळे आतापर्यंत दिलेल्या हजारो कोटींच्या निधीचा विनियोग कोणकोणत्या गोष्टींवर केला आणि त्याचा काय फायदा झाला, याचा सविस्तर अहवाल द्यावा; नंतरच नवे अनुदान मिळेल, असा इशारा देत स्थायी समितीने गेल्या आठवड्यातील बैठकीत ‘बेस्ट’ला एक हजार कोटी रुपये अनुदान देण्याचा प्रस्ताव रोखला होता. मात्र, आज बेस्ट अधिकाऱ्यांनी स्थायी समितीत उपस्थित राहून केलेल्या खर्चाची माहिती सादर केली. यावेळी महाव्यवस्थापकांनी स्वतः हजर राहून माहिती देण्याची गरज होती, असे सांगत शिवसेनेचे यशोधर फणसे, काँग्रेस गटनेते आसिफ (किंवा अश्रफ) आजमी, पालिका सभागृह नेते गणेश खणकर आदींनी नाराजी व्यक्त केली.
हजार कोटींचा हिशेब
स्थायी समितीत बेस्ट उपक्रमाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की, पालिकेने गतवर्षी दिलेल्या एक हजार कोटींच्या आर्थिक मदतीमधून ४२२ कोटी रुपये बेस्ट उपक्रमातून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी देण्यासाठी वापरण्यात आले. तसेच ११२ कोटी रुपये कोविड काळात काम केलेल्या बेस्ट कर्मचाऱ्यांना वितरित करण्यात आले आणि उर्वरित पैसे बेस्ट उपक्रमाच्या दैनंदिन खर्चासाठी वापरण्यात आले.
