शतकोत्तर दशकपूर्तीची परंपरा लाभलेल्या नगर अर्बन मल्टिस्टेट शेडय़ुल्ड बँकेला ऊर्जितावस्था येण्यासाठी नगरमधील नगर अर्बन बँक बचाव कृती समिती रिझर्व्ह बँकेला भेटणार आहे. बँक वाचविण्यासाठी कृती समितीचे सातत्याने सुरू असलेले प्रयत्न पाहून खुद्द रिझर्व्ह बँकेनेच समितीला चर्चेसाठी मुंबईत आमंत्रित केले आहे. येत्या काही दिवसांतच बँक बचाव कृती समितीचे सदस्य रिझर्व्ह बँकेत जाणार असून, बँकेची थकबाकी वसुली, तसेच गैरव्यवहारांतील दोषींवरील कारवाईची गरज रिझर्व्ह बँकेसमोर मांडणार असल्याचे माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी सांगितले.
नगर अर्बन बँकेचा ‘एनपीए’ वाढल्याने रिझर्व्ह बँकेने दोन वर्षांपूर्वीच संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकांची नियुक्ती केली आहे. यानंतर थकबाकी वसुलीला काहीअंशी गती दिली गेली. मात्र, अजूनही ती पुरेशा गांभीर्याने होत नाही. तसेच बेकायदेशीर कर्जवाटपप्रकरणी पिंपरी-चिंचवड शाखेत 22 कोटींचा, तसेच नगरच्या मुख्यालयात तीन कोटींच्या चिल्लरचा घोटाळा झाल्याचे दोन गुन्हे पोलिसांत दाखल असून, नुकताच काही दिवसांपूर्वी शेवगाव शाखेतील बनावट सोने तारणाचा तिसरा गुन्हा दाखल झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर बँक बचाव कृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात धाव घेऊन बँक वाचविण्याच्या उद्देशाने बँकेची थकबाकी कठोरपणे वसूल व्हावी, या मागणीसाठी जनहित याचिका दाखल केली आहे. बँक वाचविण्यासाठीच्या बचाव कृती समितीच्या या प्रामाणिक प्रयत्नांची दखल घेऊन रिझर्व्ह बँकेने स्वतःहून बचाव कृती समितीला चर्चेसाठी बोलाविले आहे. त्यामुळे या आमंत्रणाचा स्वीकार करीत कृती समिती रिझर्व्ह बँकेत जाऊन बँक वाचविण्यासाठीच्या उपाययोजना, तसेच बेकायदेशीर कृत्यांतील दोषींवर कारवाईची मागणी करणार असल्याचे माजी संचालक गांधी यांनी सांगितले.
बदनामी सहन करून प्रयत्न
नगर अर्बन बँकेतील 2008नंतरचे राजकीय पार्श्वभूमी असलेले कारभारी बँकेला हळूहळू विनाशाकडे घेऊन जात असल्याची चाहूल लागल्याने तत्कालीन प्रामाणिक संचालक व जागरूक सभासदांनी नेटाने संघर्ष सुरू केला. या संघर्षाच्या सुरुवातीला या संचालकांना व सभासदांना बँकेची बदनामी करतात, विरोधासाठी विरोध करतात, अशी टीका सहन करावी लागली. सत्ताधारी राजकीय दृष्टीने शक्तिशाली असल्यामुळे संघर्ष करणाऱयांना सभासदांचे पुरेसे पाठबळ मिळाले नाही. अगदी सभासदत्व रद्द करण्याच्या अपमानास्पद परिस्थितीला सामोरे जावे लागले; पण बचाव कृती समिती सर्वांना पुरून उरली, असा दावाही गांधी यांनी केला.
…तर बँकेला टाळे लागले असते!
मल्टिस्टेट होण्यापूर्वी नगर अर्बन बँकेचा ‘एनपीए’ अगदी नगण्य म्हणजे 25 ते 30 कोटी (100 वर्षांत) होता; पण बँक मल्टिस्टेट झाल्यावर तो केवळ चार वर्षांत 350 कोटी झाला. ‘एनपीए’वाढीचा हा वेग एवढा प्रचंड होता की, आणखी एक वर्ष जरी हाच वेग राहिला असता, तर 2019 किंवा 2020मध्ये या बँकेला टाळे लागलेले दिसले असते. परंतु नगर अर्बन बँकेच्या सुदैवाने बँकेच्या जागरूक सभासदांनी 2014पासून बँक बचाव समिती स्थापन करून 2014पासून रिझर्व्ह बँकेकडे ‘बँक बचाव’चा पाठपुरावा सुरू ठेवला.
1 ऑगस्ट 2019 रोजी भ्रष्टाचारी चेअरमन व संचालक मंडळाची हकालपट्टी होऊन बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने नियुक्त केलेल्या प्रशासकांनी सूत्रे हातात घेतली. भ्रष्टाचारी चेअरमनचा कारभाराच्या शेवटच्या दिवशीही बँकेला तब्बल 23 कोटींना गंडा घालण्याचा डाव होता. मात्र केवळ एक दिवसाच्या फरकामुळे बँक वाचली. तरीही या 23 कोटींपैकी 78 लाख लुटण्यात ही टोळी यशस्वी झाली असून, हे 78 लाख अजूनही वसूल झालेले नाहीत, असे म्हणणेही गांधी यांनी मांडले.
