कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीत अक्षम्य दिरंगाई, लोकाधिकार समितीचा निष्कर्ष

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी। नांदेड

शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या आदेशानुसार लोकाधिकार समितीने दोन दिवस नांदेड जिल्ह्यातील गावात जाऊन शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीची पाहणी केली. त्यानुसार एकूण 14 हजार 250 शेतकऱ्यांपैकी बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या खात्यात अद्याप कर्जमाफीची रक्कम जमा झाली नसल्याचे आढळून आले आहे. शासनाच्या या अक्षम्य दिरंगाईचा अहवाल लोकाधिकार समिती संभाजीनगरमध्ये 29 जानेवारी होणाऱ्या बैठकीत शिवसेना नेते अनिल देसाई यांना सादर करणार आहेत.

नांदेड जिल्ह्यातील कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीची शहानिशा करण्यासाठी लोकाधिकार समितीचे सहा सदस्य नांदेड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले आहेत. या सदस्यांमध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्राचे प्रमोद सावंत, दत्ता फोपे, आयुर्विमा महामंडळाचे विजय मोरे, रवी घाग, रावराणे आणि नाईक यांचा समावेश आहे.

शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता कोकाटे आणि तालुकाप्रमुख जयवंत कदम, पुंडलिक जोगदंड, बाबासाहेब जोगदंड, नवनाथ काकडे आणि बाबूराव वाघ यांनी लोकाधिकार समिती सोबत सुगाव खु., सुगाव बु., नाळेश्वर, ढोकी, निळा, एकदरा आदी गावांना भेटी दिल्या. या भेटीमध्ये शेतकऱ्यांची कर्जमाफीबाबतची व्यथा त्यांनी जाणून घेतली. प्रत्येक गावामध्ये किमान दहा शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झालेली नाही. विशेष म्हणजे कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या शासकीय यादीत त्यांची नावे समाविष्ट आहेत.

याबाबत बोलताना प्रमोद सावंत म्हणाले की, बऱ्याच शेतकऱ्यांनी रक्कम जमा झाली नसल्याची व्यथा व्यक्त केली. कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांची नावे आम्ही एकत्र करुन 29 जानेवारी रोजी संभाजीनगरला शिवसेना नेते अनिल देसाई यांच्याकडे ही यादी देणार आहोत.