केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार न्यायव्यवस्थेवर कब्जा करतेय, असा गंभीर आरोप राज्यसभेचे खासदार, माजी केंद्रीय मंत्री ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी आज केला. सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा दुसऱ्या पद्धतीने राष्ट्रीय न्यायालयीन नियुक्ती आयोगाची (एनजेएसी) चाचपणी केली जावी यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे, असे सिब्बल यांनी म्हटले आहे.
न्यायालयीन नियुक्ती आयोग देशाच्या राज्य घटनेला धरून नाही असे सर्वोच्च न्यायालयानेच 2015 मध्येच स्पष्ट केले होते. कारण सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या करण्याची कॉलेजियम पद्धती बदलण्याचा या आयोगाचा उद्देश होता आणि तसे झाल्यास न्यायपालिकांमधील नियुक्त्यांमध्ये सरकारी हस्तक्षेपाला वाव मिळणार होता. त्याच उद्देशाने मोदी सरकारच्या हालचाली सुरू असल्याचे सिब्बल यांचे म्हणणे आहे.
कपिल सिब्बल यांनी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये हा आरोप केला. सर्वोच्च न्यायालयाने एनजेएसी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयावर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी अलीकडेच टिप्पणी केली होती. 1973 च्या केशवानंद भारती प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देताना असे म्हटले होते की, संसदेला राज्य घटनेत दुरुस्तीचा अधिकार आहे, पण घटनेच्या मूळ संरचनेला ती धक्का लावू शकत नाही. न्यायालयाच्या याच निर्णयावर उपराष्ट्रपती धनखड यांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते आणि या निर्णयामुळे चुकीचा पायंडा पडला असे म्हटले होते. उपराष्ट्रपतींच्या त्याच टीकेबद्दल या मुलाखतीमध्ये कपिल सिब्बल यांना विचारण्यात आले होते. त्यावर बोलताना त्यांनी एनजेएसीची पुन्हा चाचपणी करावी लागेल अशी परिस्थिती निर्माण करण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सिब्बल म्हणाले.
हिंमत असेल तर न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा आहे असे जाहीररीत्या सांगा
केशवानंद भारती प्रकरणात न्यायालयाने घटनेच्या मूळ संरचनेचा सिद्धांत मांडला तो अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. मोदी सरकारला जर तो निर्णय चुकीचा असल्याचे वाटत असेल तर त्यांनी जाहीररीत्या सांगावे असे आव्हानही कपिल सिब्बल यांनी यावेळी दिले. न्यायपालिकांमधील नियुक्त्यांमध्ये सरकारचा शब्द अंतिम नसतो हे तथ्य स्वीकारणेच विद्यमान सरकारला कठीण जातेय असे ते म्हणाले.
उपराष्ट्रपती पदासारख्या सर्वोच्च संवैधानिक पदावर असलेली आणि कायद्याचे ज्ञान असलेली व्यक्ती जेव्हा अशा प्रकारची टिप्पणी करते तेव्हा ते त्यांचे व्यक्तिगत मत आहे की ते सरकारच्या वतीने बोलत आहेत, असा प्रश्न त्यांना विचारायला पाहिजे. सरकारने जर जाहीररीत्या धनखड यांच्या या मताबद्दल सहमती व्यक्त केली तर त्याचा निश्चितच एक वेगळा अर्थ होतो.
कॉलेजियम पद्धती काय आहे?
उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका या न्यायाधीशवृंदामार्फत केल्या जातात. कॉलेजियम नावाने ओळखल्या जाणाऱया या पद्धतीत न्यायाधीशांचाच समावेश असतो.
या विशेष न्यायाधीशवृंदाची नियुक्ती सरन्यायाधीशांच्या आदेशानेच केली जाते. सरन्यायाधीश अन्य चार ज्येष्ठांच्या मदतीनेच उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयाचे अन्य न्यायाधीश निवडतात.
हा वृंद न्यायाधीशांची नावे सुचवतो, मग तशी शिफारस सरकारकडे केली जाते आणि नंतर त्यांची रीतसर नियुक्ती होते. त्याऐवजी थेट सरकारकडूनच न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या व्हाव्यात यासाठी मोदी सरकारची धडपड सुरू आहे.
