बोरिवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणधारकांचे वन विभागामार्फत पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी वन विभागाने म्हाडाकडे घरांची मागणी केली असून म्हाडानेदेखील खोणी आणि शिरढोण येथील पंतप्रधान आवास योजनेतील सात हजार घरे विकत देण्याची तयारी दर्शवली आहे. यासंदर्भात शुक्रवारी म्हाडा उपाध्यक्षांच्या दालनात बैठक पार पडली. या बैठकीला कोकण मंडळातील अधिकाऱ्यांसोबत वन विभागाचे अधिकारीदेखील उपस्थित होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
बोरिवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानामध्ये सुमारे 30 हजारांहून अधिक अतिक्रमणे आहेत. ती हटवतानाच येथील 1 जानेवारी 1995 पूर्वीच्या अतिक्रमणधारकांना म्हाडाच्या माध्यमातून घरे देण्याच्या हालचाली वन विभागाने सुरू केल्या आहेत. वर्षानुवर्षे अतिक्रमणाच्या विळख्यात अडकलेले राष्ट्रीय उद्यान अतिक्रमण मुक्त करण्यासाठी वन विभागाने म्हाडाकडे सुमारे दहा हजार घरांची मागणी केली आहे. मात्र, म्हाडाकडे सद्यस्थितीत खोणी आणि शिरढोण येथे सात हजार घरे उपलब्ध आहेत. या घरांच्या खरेदीबाबतचा प्रस्ताव वन विभागाने म्हाडाला दिला असून म्हाडानेदेखील त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. लाभार्थ्यांची यादी वन विभागाकडून म्हाडाला पाठवण्यात येणार असून त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने या घरांचा ताबा दिला जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
म्हाडाला बाराशे कोटींचा महसूल मिळणार
म्हाडाकडे उपलब्ध असलेल्या सात हजार घरांपैकी शिरढोण येथे 4500 आणि खोणी येथे 2500 घरे आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेतील ही घरे 300 ते 400 चौरस फुटांची आहेत. या घरांच्या विक्रीतून म्हाडाला सुमारे बाराशे कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार आहे.
