धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकास प्रकल्पात नवे विघ्न उभे राहिले आहे. या पुनर्विकास प्रकल्पाला आव्हान देणारी नवीन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी या याचिकेची गंभीर दखल घेतली. याचिकाकर्त्या सेकलिंक कंपनीने राज्य सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारने नुकतीच 5069 कोटींच्या बोलीवर अदानी समूहाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीचा नजीकच्या काळात पुनर्विकास होण्याचे चित्र असताना उच्च न्यायालयात दुसरी याचिका दाखल झाली आहे. यापूर्वी पुनर्विकास प्रकल्पातून माहीम नेचर पार्क वगळण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल झालेली आहे. याचदरम्यान गुरुवारी सेकलिंक या सौदी अरेबियाच्या कंपनीने प्रकल्पाला आव्हान दिले. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने याचिकेची गंभीर दखल घेत कंपनीला सुधारित याचिका दाखल करण्यासाठी मुभा दिली. 2019 मध्ये पहिल्यांदा झालेल्या निविदा प्रक्रियेवेळी सेकलिंक कंपनीने सर्वात मोठी 7200 कोटींची बोली लावली होती. त्यावेळी अदानी समूहाची बोली 4300 कोटींची होती, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करत राज्य सरकारने नुकत्याच झालेल्या निविदा प्रक्रियेत अदानी समूहाला 5069 कोटींच्या बोलीवर मंजुरी दिली.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या हेतूवर शंका उपस्थित करीत सेकलिंक कंपनीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. कंपनीतर्फे ऍड. सूरज अय्यर यांनी याचिका दाखल केली असून त्यावर 6 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.
