जम्मू-कश्मीरमधून 370 कलम हटवण्याचा निर्णय योग्य असल्याचा निकाल सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निकालासोबत सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-कश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करून 9 महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे निर्देशही दिले. या निर्णयाचं सर्वत्र स्वागत होत असताना पाकिस्तानचा मात्र चांगलाच तीळपापड झाला आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अधिकृत प्रतिक्रिया जारी करून जम्मू कश्मीरवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मानण्यास नकार दिल्याचं म्हटलं आहे.
केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-कश्मीरला विशेष दर्जा देणारे 370 कलम रद्द केले होते. यासह राज्याचे जम्मू-कश्मीर आणि लडाख असे दोन भाग करत त्यांना केंद्रशासित प्रदेश घोषित केले होते. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात 23 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व याचिका, दोन्ही बाजुंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. सोमवारी हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने 370 कलम हटवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने संविधानाला धरून घेतल्याचे म्हटले. जम्मू कश्मीर हा हिंदुस्थानचाच अविभाज्य भाग आहे. त्याची कोणतीही अंतर्गत सार्वभौमता नाही, असंही सरन्यायाधीश यावेळी म्हणाले.
या निर्णयावर पाकिस्तानचा तीळपापड झाला आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत विधानानुसार, जम्मू-कश्मीरचा वाद हा एक आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वाद आहे, जो सात दशकांपासून संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या अजेंड्यावर आहे. जम्मू कश्मीरशी संबंधित अंतिम निर्णय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावांनुसार आणि कश्मिरी जनतेच्या मतांनुसार व्हायला हवा. हिंदुस्थानला कश्मिरी जनता आणि पाकिस्तानच्या इच्छेविरुद्ध निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, अशी प्रतिक्रिया देऊन पाकिस्तानने आपली मळमळ बाहेर काढली आहे.
