केंद्रीय निवडणूक आयोगातील बंड आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात फौजदारी अवमाना कारवाईला परवानगी द्या, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यालायाचे वकील ब्रिजेश सिंह यांनी देशाचे महाअधिवक्ते आर. व्यंकटरमणी यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात ब्रिजेश सिंह यांनी 24 सप्टेंबर रोजी महाअधिवक्ते आर. व्यंकटरमणी एक पत्रही पाठवले आहे. ‘लाईव्ह लॉ‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात फौजदारी स्वरूपाची न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई सुरू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील ब्रिजेश सिंग यांनी देशाचे महाधिवक्ते आर. व्यंकटरमणी यांच्याकडे परवानगी मागितली आहे. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या विविध निकालांचे आणि आदेशांचे ज्ञानेश कुमार यांनी उघडपणे उल्लंघन केले असल्याचा आरोप या अर्जात करण्यात आला आहे. ब्रिजेश सिंग यांनी गुरुवारी महाधिवक्त्यांना पाठवलेल्या पत्रात न्यायालयाचा अवमान कायदा, 1971 च्या कलम 15(1)(बी) व 2(सी) आणि 1975 च्या सर्वोच्च न्यायालयातील अवमान कारवाई नियमांतील नियम 3 चा आधार घेतला आहे.
‘इंडियन एक्सप्रेस ’ने 23 सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या एका वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या 10 महिन्यांत किमान 14 प्रसंगी आयोगाच्या निर्णयांवर आक्षेप नोंदवले होते. हे निर्णय त्यांच्या संमतीशिवाय अथवा माहितीशिवाय घेण्यात आले होते. दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी अशा अनेक निर्णयांना अनधिकृत आणि बेकायदेशीर म्हटले आहे. यामध्ये फॉर्म 6 मधील बदल, मतदार यादीतील नावे समाविष्ट करणे व हटवणे आणि मतदार यादीच्या डेटाबेसचे केंद्रीयीकरण यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश होता.
ज्ञानेश कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याचे म्हणत ब्रिजेश सिंह यांनी टी. एन. शेषण विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणाचा दाखलाही दिला. या ऐतिहासिक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, निवडणूक आयोग हे एक बहुसदस्यीय घटनात्मक मंडळ आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त हे समान सहकाऱ्यांमध्ये प्रथम असतात, ते काही सर्वोच्च किंवा निरंकुश अधिकारी नाहीत. संपूर्ण आयोगाच्या वतीने घेतलेले निर्णय हे केवळ एका व्यक्तीचे नसून बहुसदस्यीय मंडळाचे असावेत.
तसेच अनूप बारनवाल विरुद्ध केंद्र सरकार (2023) प्रकरणात न्यायालयाने निष्पक्ष आणि स्वतंत्र निवडणूक आयोगाच्या गरजेवर भर दिला होता. उर्वरित दोन आयुक्तांना बाजूला सारून पूर्ण आयोगाच्या नावाने निर्णय किंवा परिपत्रके जारी करणे हे राज्यघटनेच्या कलम 141 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या कायद्याचे थेट उल्लंघन आहे, असा आरोप अर्जात करण्यात आला आहे. दरम्यान, महाधिवक्त्यांनी मंजुरी दिल्यास ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमानाची कारवाई औपचारिकपणे सुरू होऊ शकते
