दुकानांवर मराठी पाटय़ा बसवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱया व्यापाऱयांना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज चांगलाच दणका दिला. महाराष्ट्रात दुकानांवर मराठी पाटय़ा असायलाच हव्यात, असे ठणकावत न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स या संघटनेची याचिका फेटाळून लावली. एवढेच नव्हे तर, याचिका फेटाळतानाच न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्या संघटनेला 25 हजारांचा दंड ठोठावत सदरची रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीला देण्याचे आदेश दिले.
महाराष्ट्रात दुकानांवर मराठी पाटय़ा असायलाच हव्यात, असा कायदा असून महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (रोजगार नियमन आणि सेवा शर्ती) अधिनियम, 2017 या कायद्यातील दुरुस्तीला फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्सने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. फेडरेशनच्या म्हणण्यानुसार या कायद्यामुळे संविधानाच्या कलम 13 (मूलभूत अधिकारांशी विसंगत किंवा अवमान करणारे कायदे), 19 (भाषण स्वातंत्र्याशी संबंधित अधिकारांचे संरक्षण) आणि 21 (जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण)चे उल्लंघन होत आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील मयूर खंडेपारकर यांनी असा युक्तिवाद केला की राज्य सरकारने स्वतःच्या वापरासाठी मराठी ही अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकारली असून सरकार आपल्या नागरिकांवर भाषासक्ती करू शकत नाही. त्यावर खंडपीठाने या युक्तिवादावर आक्षेप घेत सरकार कोणावरही इतर भाषा वापरण्यास बंदी घालत नसताना याचिकाकर्त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन कसे काय होते, असा सवाल खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना केला.
तसेच फक्त मराठी वापरावी लागेल, असा नियम म्हटला असता तर तो चर्चेचा विषय ठरला असता. येथे तुम्ही मराठीसह इतर कोणतीही भाषा वापरू शकता, असे खंडपीठाने याचिककर्त्यांच्या निदर्शनास आणून देत सदर याचिका फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती म्हणाले
न्यायमूर्ती जामदार म्हणाले की, ज्यांची मातृभाषा मराठी आहे अशा महाराष्ट्रातील जनतेच्या सोयीसाठी हा नियम आहे. याचिकाकर्ते हे ओळखण्यात अपयशी ठरले आहेत की ही सुविधा रिटेल व्यापाऱयांसाठी नाही, तर त्यांच्याकडे जाणाऱया ग्राहकांसाठी आहे, जे मराठी आहेत. मराठी ही राज्य सरकारची कामकाजाची भाषा असेल पण येथील लोकांची ती मातृभाषा आहे हे विसरून चालणार नाही.
सरकार म्हणते, आता याचिका दाखल करण्यामागे उद्देश काय
राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. अभय पत्की यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, कायद्यात 2018 साली दुरुस्ती करण्यात आली असताना याचिकाकर्त्यांनी मात्र 2022 साली मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. इतक्या उशिरा याचिका दाखल करण्यामागे संघटनेचे उद्दिष्ट काय, असा सवाल सरकारी वकील अॅड. पत्की यांनी उपस्थित केला.
हा कायदा म्हणजे एक प्रकारचा भेदभाव आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. जर एखाद्या व्यापाऱयाला महाराष्ट्रात व्यापार करायचा असेल तर सरकारच्या नियमांच्या अधीन राहून तो त्याने केला पाहिजे. हिंदुस्थानात काही राज्ये आहेत ज्यात फक्त स्थानिक भाषा आणि लिपी वापरणे अनिवार्य आहे, जे महाराष्ट्रात नव्हते.
