कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमधील हिस्सा घटवून टेक होम सॅलरी म्हणजेच हातात मिळणारी वेतनाची रक्कम वाढवण्याबाबत सरकार विचार करत आहे. याबाबत सोशल सिक्युरिटी विधेयकात तरतूद करण्यात आली आहे. या विधेयकाला कॅबिनेटची मंजूरी मिळाली असून संसदेची मंजुरी मिळाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारी पगाराची रक्कम वाढणार आहे. सध्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील 12 टक्के हिस्सा पीएफसाठी वळवण्यात येतो. त्याचप्रमाणे कंपनीही तेवढीच रक्कम कर्मचाऱ्याच्या पीएफ खात्यात जमा करतात. त्यातील 8.33 टक्के रक्कम ईपीएस म्हणजेच कर्मचारी पेन्शन योजनेत जमा होते. आता सोशल सिक्युरिटी विधेयकात कर्मचाऱ्यांचा पीएफचा हिस्सा घटवण्याबाबत सरकार विचार करत आहे. या विधेयकाला कॅबिनेटने मंजुरी दिली असून या आठवड्यात हे विधेयक संसदेत मांडण्यात येण्याची शक्यता आहे.
कर्मचाऱ्यांचा पीएफमधील हिस्सा कमी करून हातात येणारा पगार वाढल्यास कर्मचाऱ्यांची खरेदी करण्याची क्षमता आणि क्रयशक्ती वाढवण्याचा हेतू आहे. या विधेयकात कंपनीचा हिस्सा कायम ठेवण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे फिक्स टर्म कॉन्ट्रक्टवर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही प्रो रेटाच्या आधारे ग्रॅच्युइटी मिळणार आहे. सध्याच्या नियमानुसार एका कंपनीत पाच वर्षे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळतो. ईपीएफओशी संबंधित कर्मचाऱ्यांना नॅशनल पेन्शन योजना स्वीकारण्याचा पर्याय देण्यात यावा, हा प्रस्ताव श्रम मंत्रालय मागे घेणार आहे. सध्याच्या योजनेत जास्त रिटर्न मिळत असून त्याचे इतरही फायदे मिळत असल्याचे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे ईपीएफओ आणि ईएसआयसी कॉरपोरेट कंपन्यांप्रमाणे चालवण्याचा प्रस्तावही श्रम मंत्रालयाने रद्द केला आहे. कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटीनुसार उपलब्ध फंडमधून सोशल सिक्युरिटी फंड बनवण्याचा प्रस्तावही विधेयकात आहे. त्यातून कर्मचाऱ्यांना पेन्शन, मेडिकल कव्हर यासारखे फायदे मिळणार आहेत. त्याचप्रमाणे 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी असणाऱ्या संस्थानी कर्मचाऱ्यांना ईसीआयसी अंतर्गत सर्व सुविधा देण्याची तरतूदही विधेयकात आहे. संसदेतही या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यास अनेक कर्मचाऱ्यांचा हातात येणार पगार वाढण्यासोबतच इतर अनेक सुविधाही त्यांना मिळणार आहेत.
