2 फेब्रुवारीपासून सुरू असलेल्या राज्यातील अकृषी विद्यापीठ आणि महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचाऱयांच्या प्रलंबित मागण्यांवर आज उपमुख्यमंत्र्यांसोबत राज्य विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीच्या शिष्टमंडळाची सकारात्मक चर्चा झाली. मात्र तरीही कृती समिती उद्या होणाऱया लाक्षणिक संपावर ठाम आहेत. आजच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाचा लेखी आदेश मंत्र्यांच्या सचिवांच्या सहीनिशी जारी होत नाही तोपर्यंत मागे हटणार नाही, असा इशारा कृती समितीने दिला असून उद्या 16 फेब्रुवारी होणाऱया लाक्षणिक संपात शिक्षकेतर कर्मचाऱयांनी सहभागी व्हावे. कोणीही बायोमेट्रिक किंवा हजेरी रजिस्टर वर स्वाक्षरी करू नये. संपूर्ण कामकाज दिवसभर बंद ठेवावे, असे आदेश समितीच्या वतीने कर्मचाऱयांना देण्यात आले आहेत.
1 फेब्रुवारी रोजी शिक्षकेतर कर्मचाऱयांची उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत मागण्यांबाबत चर्चा झाली होती. या वेळी पाटील यांनी मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगितले. मात्र मागील 14 दिवसांत मागण्यांवर ठोस निर्णय झाला नाही. अखेर आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत कृती समितीची बैठक झाली. या बैठकीत सेवा अंतर्गत आश्वासित प्रगती योजना, 58 महिन्यांची थकबाकी, 1410 कर्मचाऱयांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, रिक्त जागा भरणे याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.
फडणवीस यांनी या मागण्यांबाबत योग्य ते निर्देश वित्त मंत्रालय व उच्च तंत्र शिक्षण विभागाला दिले. या सभेत झालेल्या निर्णयाचे इतिवृत्त उपमुख्यमंत्री व सचिवांच्या स्वाक्षरीकरिता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून सादर करण्यात आलेले आहे. परंतु अद्याप हे इतिवृत्त कृती समितीला मिळालेले नाही. त्यामुळे या इतिवृत्तातील लिखित स्वरुपात असलेला मजकूर कृती समिती पदाधिकाऱयांना माहिती होत नाही तोपर्यंत नियोजित टप्प्यानुसार आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे कृती समितीचे प्रमुख संघटक अजय देशमुख यांनी सांगितले.
