केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर विरोधकांना संपवण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप सुरू आहे. ज्या राज्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार नाही तिथे ईडी, सीबीआय आणि आयटीच्या धाडी पडत आहेत. याविरोधात सर्वच विरोधी पक्षांनी आवाज उठवला, मात्र हे धाडसत्र थांबलेले नाही. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही तपास यंत्रणांच्या गैरवापरावर चिंता व्यक्त केली होती. आता त्यांच्याच सरकारमधील मंत्र्यांच्या घरावर ईडीने छापा टाकला आहे.
पश्चिम बंगालमधील ममता सरकारमधील मंत्री रथिन घोष (Rathin Ghosh) यांच्या निवासस्थानासह 13 ठिकाणी ईडीने छापा टाकला आहे. मध्यमग्राम महानगरपालिकेतील (Madhyamgram Municipality) कथित भरती घोटाळ्याप्रकरणी ही छापेमारी करण्यात आली आहे. रथिन घोष हे मध्यमग्राम मतदारसंघाचे आमदार असून ते ममता सरकारमध्ये त्यांच्याकडे अन्न व पुरवठा खाते आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये शिक्षक भरती घोटाळ्याच्या चौकशीदरम्यान ईडीला काही पुरावे मिळाले होते. या पुराव्यांवरून फक्त शिक्षक भरतीच नाही तर महानगरपालिकांमधील नियुक्त्यांमध्येही घोटाळा असल्याचे समोर आले होते. त्याआधारे आज मंत्र्यांच्या निवासस्थानासह कोलकातात 13 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले.
Sil च्या एबीएस इन्फोझोन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला भरती परीक्षांसाठी प्रश्नपत्रिका आणि ओएमआर शीट छापण्यासाठी, तसेच मुल्यांकन आणि गुणवत्ता यादी तयार करण्यासाठी टेंडर देण्यात आले होते. मात्र Sil ने ओएमआर शीटमध्ये फेरफार केला आणि पैशांच्या बदल्यात बेकायदेशीर नियुक्त्यांसाठी मदत केली, असा आरोप तपास यंत्रणांनी केला आहे.
दरम्यान, याआधी महापालिकेतील भरती घोटाळ्याची सीबीआय चौकशीचे आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिले होते. या आदेशाविरोधात ममता सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता आणि सीबीआय चौकशी रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. त्यानंतर ईडीने पश्चिम बंगालमधील 12 महानगरपालिकांना नोटिस धाडली होती आणि 2014पासूनच्या नियुक्त्यांची माहिती मागवली होती.
