कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या ‘इसॉप्स’ (एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लॅन्स) वर आकारल्या जाणाऱ्या टॅक्सबाबत एडलवाईज म्युच्युअल फंडाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) राधिका गुप्ता यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष पैसा येण्यापूर्वीच त्यांच्याकडून टॅक्स का वसूल केला जातो, असा थेट सवाल त्यांनी केंद्रीय अर्थ मंत्र्यांना केला आहे. या कर आकारणीमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
अनेक स्टार्टअप्स कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगारासोबत कंपनीचे शेअर्स म्हणजेच ‘इसॉप्स’ देतात. सध्याच्या नियमानुसार, जेव्हा हे शेअर्स कर्मचाऱ्यांना दिले जातात, तेव्हाच त्यावर ‘परक्विझिट टॅक्स’ आकारला जातो. म्हणजेच कर्मचाऱ्याने ते शेअर्स विकून नफा कमवला असो वा नसो, त्याला आधीच कर भरावा लागतो. याच नियमावर बोट ठेवत राधिका गुप्ता यांनी ‘एक्स’ पोस्टद्वारे कर्मचाऱ्यांची व्यथा मांडली आहे. शेअर्स हातात आले तरी ते बाजारात विकेपर्यंत तो फक्त ‘कागदावरील नफा’ असतो. प्रत्यक्ष पैसा हातात येण्याआधीच कर्मचाऱ्याला खिशातून मोठा टॅक्स भरावा लागतो. अनेक स्टार्टअप्समधील तरुण कर्मचाऱ्यांना यामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. शेअर्सची किंमत भविष्यात कमी झाली, तर भरलेला टॅक्स वाया जातो जे चुकीचे असल्याचे त्या म्हणाल्या. त्यामुळे अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आगामी अर्थसंकल्पात सुचिबद्ध नसलेल्या कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत पुनर्विचार करावा, अशी मागणी केली आहे.
