मृद व जलसंधारण विभागामार्फत विविध पदभरतीसाठी घेतल्या जाणाऱया परीक्षेला कृषी अभियांत्रिकी पदवीधरांना बसता येणार आहे. मॅटने परवानगी नाकारल्यानंतर 38 विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर अंतिम निर्णय देईपर्यंत कृषी अभियांत्रिकी पदवीधरांना जलसंधारण विभाग भरतीची परीक्षा देण्यास खंडपीठाने मुभा दिली.
याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांतर्फे अॅड आशिष गायकवाड आणि अॅड. अनिरुद्ध रोठे यांनी बाजू मांडली. राज्य निवड समितीचे अध्यक्ष तथा छत्रपती संभाजीनगर येथील मृद व जलसंधारण विभागाच्या आयुक्तांनी विविध पदभरतीसाठी डिसेंबर 2023 मध्ये जाहिरात दिली. त्या जाहिरातीमध्ये केवळ स्थापत्य अभियांत्रिकी व तत्सम समतुल्य असा उल्लेख करण्यात आला. त्यामुळे कृषी अभियांत्रिकी पदवीधरांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. या भरतीसाठी स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवीप्रमाणे कृषी अभियांत्रिकी पदवीचा समावेश करावा, अशी मागणी आहे. त्यांचा दावा मॅटने नाकारला आणि स्थापत्य अभियांत्रिकी व कृषी अभियांत्रिकी पदवीधर हे समतुल्य नसल्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून त्यावर शुक्रवारी न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
