आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागास वर्ग (ओबीसी) तसेच आर्थिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गातील मुलींच्या सर्व अभ्यासक्रमाची 100 टक्के शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती राज्य सरकारमार्फत करण्याचा ठराव आज झालेल्या मराठा आरक्षण आणि इतर सोयीसुविधांबाबत स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील अध्यक्षतेखाली आज मराठा आरक्षण आणि इतर सोयीसुविधांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ आणि सारथी महामंडळाची आढावा बैठक मंत्रालयात पार पडली. हा ठराव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येऊन मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर हा निर्णय लागू करण्यात येणार असल्याचे यांनी बैठकीनंतर सांगितले. त्याचप्रमाणे मागील तीन वर्षांत प्रलंबित राहिलेल्या शुल्क प्रतिपूर्तीची 100 टक्के परतफेड करण्यासाठी येत्या अधिवेशनात तरतूद करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
22 हजार नोंदी
मराठा समाजाला स्वतःचे स्वतंत्र आरक्षण मिळावे म्हणून सर्वेक्षण करण्यासाठी निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले, निवृत्त न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड, निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे या तीन सदस्यीय समितीचे कामकाज प्रत्यक्ष सुरू झाले असून त्यांना आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येईल. आतापर्यंत सुरू असलेल्या नोंदीच्या कामात मराठवाडय़ात 22 हजार कुणबी नोंदी नव्याने आढळल्याची माहिती दिली.
