>> रितेश पोपळघट
[email protected]
भारतीय शेतीसमोरचे खरे आव्हान उत्पादनाचे नाही, तर मानसिकतेचे आहे. जोपर्यंत शेतकरी स्वतकडे केवळ उत्पादक म्हणून पाहत राहील, तोपर्यंत त्याच्या घामाचा खरा दाम त्याला मिळणार नाही. पण ज्या दिवशी तो स्वतला ‘आंत्रप्रेन्युअर’ म्हणून पाहू लागेल, त्या दिवशी भारतीय शेतीचा इतिहास बदलण्यास सुरुवात होईल.
भारतीय शेती आज संकटात आहे असे आपण वारंवार म्हणतो. मात्र या संकटाची कारणे केवळ सरकारी धोरण, हवामान बदल, वाढता उत्पादन खर्च, बाजारातील चढ-उतार किंवा मजुरांची कमतरता इतकीच मर्यादित नाहीत. ही कारणे जगातील प्रत्येक देशातील शेतकऱयांसमोर आहेत. तरीही काही देशांतील शेतकरी जागतिक बाजारपेठ जिंकत आहेत आणि भारतीय शेतकरी अजूनही कर्ज, अनिश्चितता व अव्यवस्थित बाजारपेठेच्या दुष्टचक्रात अडकलेला आहे. याचा अर्थ समस्या फक्त परिस्थितीत नाही, ती आपल्या मानसिकतेत आहे. भारतीय शेती आज उत्पादनात अडकून पडली आहे, पण जग शेतीकडे व्यवसाय म्हणून पाहत आहे. हीच खरी दरी आहे.
आपल्या ग्रामीण भागात एक चित्र सहज दिसते एकाच गावात, एकाच प्रकारच्या जमिनीत, जवळपास समान संसाधनांमध्ये शेती करणाऱया दोन शेतकऱयांपैकी एक प्रगती करतो आणि दुसरा कर्जबाजारी होतो. कारण शेतीतील यश केवळ उत्पादनावर अवलंबून नसते. ‘जास्त उत्पादन म्हणजे चांगली शेती’ हा भारतीय कृषी व्यवस्थेतील सर्वात मोठा गैरसमज आहे. उत्पादन हा शेती व्यवसायाचा फक्त एक भाग आहे.
भारतातील एका प्रतिष्ठित संशोधन संस्थेच्या अहवालानुसार, द्राक्ष उत्पादक शेतकऱयाला अंतिम ग्राहकाने दिलेल्या पैशांतील केवळ निम्माच हिस्सा मिळतो. उर्वरित मूल्य हे पुरवठा साखळीतील पॅकेजिंग, वाहतूक, वितरण आणि मार्केटिंग यामध्ये सहभागी असणारे विविध घटक घेतात. यात कुणाला दोष देण्यात अर्थ नाही. कारण हीच आपल्या इथली पारंपरिक रचना आहे. प्रश्न एवढाच आहे की, भारतीय शेतकरी अजूनही या मूल्यसाखळीच्या बाहेर का उभा आहे?
शरद जोशी यांनी याच वास्तवाची जाणीव करून दिली होती. ‘भीक नको, हवे घामाचे दाम’ ही घोषणा फक्त आंदोलनाची भाषा नव्हती, ती शेतकऱयांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याची घोषणा होती. 1991 नंतर भारताने उदारीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरण स्वीकारले आणि जगाची बाजारपेठ खुली झाली. त्या काळात शरद जोशी यांनी ओळखले की, भारतीय शेतकरी फक्त स्थानिक बाजारापुरता मर्यादित राहणार नाही, त्याची स्पर्धा आता जगातील सर्वोत्तम शेतकऱयांशी असेल. त्यामुळेच त्यांच्या घोषणेतील बदल महत्त्वाचा ठरतो ‘भीक नको, घेऊ घामाचे दाम.’ या एका वाक्यात संघर्षातून स्पर्धेकडे जाणारा भारतीय शेतीच्या संधीचा प्रवास दडलेला आहे.
आज जगातील कृषी बाजारपेठ वेगाने बदलत आहे. चीनने केवळ एका दशकात द्राक्ष क्षेत्रात मार्केटिंग आणि निर्यात व्यवस्थापनाच्या जोरावर क्रांती घडवली. स्थानिक बाजारपेठ मजबूत करताना त्यांनी निर्यातीत प्रचंड वाढ साधली. दक्षिण आफ्रिका आणि पेरूसारख्या देशांनी आधुनिक वाण, दर्जा, सातत्यपूर्ण पुरवठा आणि जागतिक गुणवत्ता मानकांच्या आधारावर निर्यात बाजारपेठेत स्वतची वेगळी ओळख निर्माण केली. दुसरीकडे भारतीय शेतकरी अजूनही पारंपरिक वाण, उत्पादन वाढ आणि स्थानिक व्यापाऱयांपुरत्या विचारात अडकलेला दिसतो. जग मूल्य निर्माण करत आहे आणि आपण अजूनही फक्त उत्पादनाच्या स्थानिक स्पर्धेत मोजत आहोत.
शेती क्षेत्रातील डेटाच्या वापराबाबत तर भारताची अवस्था अधिक चिंताजनक आहे. विकसित देशांमध्ये डेटा हा शेती व्यवसायाचा कणा मानला जातो. हवामान, बाजारभाव, मागणी, ग्राहकांचे ट्रेंड, निर्यात क्षमता, उत्पादन अंदाज अशा प्रत्येक गोष्टीवर आधारित निर्णय घेतले जातात. भारतात मात्र डेटा विखुरलेला, अपुरा आणि धोरणात्मक वापराविना आहे. परिणामी भारतीय शेतकरी अजूनही अंदाज, परंपरा आणि स्थानिक चर्चांवर आधारित निर्णय घेतो. आधुनिक शेतीमध्ये माहिती म्हणजेच शक्ती आहे, हे आपण अजून स्वीकारलेले नाही.
आज शेती फक्त उत्पादनशास्त्र राहिलेली नाही. आधुनिक कृषी व्यवस्थेत टिकण्यासाठी शेतकऱयाला बाजारपेठ समजावी लागेल, व्यवसाय नियोजन करता आले पाहिजे, आर्थिक व्यवस्थापन समजले पाहिजे, ब्रँड उभा करता आला पाहिजे, नेतृत्वगुण आणि निर्णयक्षमता विकसित करावी लागेल. थोडक्यात, शेतकरी हा फक्त उत्पादक न राहता ‘अॅग्री-आंत्रप्रेन्युअर’ झाला पाहिजे. ही काळाची अपरिहार्यता आहे.
भारतीय शेतीची आणखी एक मोठी मर्यादा म्हणजे अल्पभूधारक संरचना. छोटय़ा जमिनीवर जागतिक स्पर्धा जिंकणे अशक्य नाही, पण त्यासाठी संघटित शक्ती आवश्यक आहे. उत्पादन, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि बाजारपेठ या सर्व स्तरांवर शेतकरी एकत्र आले तरच परिणाम दिसू शकतो. नाशिकमधील सह्याद्री फार्मर प्रोडय़ुसर कंपनीचे माडेल याचे उत्तम उदाहरण आहे. उत्पादनापासून निर्यातीपर्यंतची संपूर्ण मूल्यसाखळी उभारून शेतकरी संघटित शक्ती कशी निर्माण करू शकतो, हे त्यांनी दाखवून दिले. तसेच आमीर खान आणि सत्यजित भटकळ यांच्या पाणी फाऊंडेशनच्या टीमने ‘फार्मर कप’सारख्या उपक्रमांतून सामूहिक शेती व्यवस्थापनाचा नवा दृष्टिकोन ग्रामीण भागात रुजवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
द्राक्ष शेतीचे उदाहरण घेतले तरी एका हेक्टरवरील शेतकरी पंधरा वर्षांच्या कालावधीत कोटय़वधी रुपयांची गुंतवणूक करतो. पण त्या गुंतवणुकीमागे स्पष्ट व्यवसाय आराखडा, दीर्घकालीन धोरण किंवा बाजारपेठेचा अभ्यास बहुधा नसतो. निर्णय हे अनेकदा परंपरा, शेजारच्या अनुभवांवर किंवा स्थानिक सल्ल्यावर घेतले जातात. परिणामी मोठा पैसा खर्च होतो, पण त्याचे व्यवस्थापन व्यावसायिक पातळीवर होत नाही. भारतीय शेतीतील हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. गुंतवणूक मोठी, पण दृष्टिकोन मर्यादित.
म्हणूनच आता शेतीतील नव्या पिढीच्या प्रशिक्षणाची गरज आहे. शेतकऱयाला त्याच्या भाषेत व्यवसाय समजावून सांगणारी, जागतिक बाजारपेठेचे भान देणारी आणि निर्णयक्षमता विकसित करणारी प्रशिक्षण व्यवस्था उभी करावी लागेल. जसे उद्योग क्षेत्रात व्यावसायिक नेटवर्क आणि क्लब्सची संकल्पना आहे, तसेच ग्रामीण भागात ‘फार्मर क्लब’सारखी बौद्धिक आणि व्यावसायिक व्यासपीठे उभी राहिली पाहिजेत. सरकार सर्व काही करेल, या भ्रमातून बाहेर पडण्याची वेळ आता आली आहे. देशातील यशस्वी शेतकरी, उद्योजक, संशोधक आणि अनुभवी मंडळींनी पुढाकार घेऊन ही नवी कृषी चळवळ उभारावी लागेल.
(लेखक शेती क्षेत्रात कार्यरत असून
‘द फार्म’ या स्टार्टअपचे सहसंस्थापक आहेत.)
