राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांना गुरुवारी त्यांच्या बारामती अॅग्रो लिमिटेड कंपनी प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. रोहीत पवार यांची ही कंपनी 72 तासात बंद करण्याचा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा (एमपीसीबी) निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केला आहे. त्यामुळे
गेल्या महिन्यात 27 सप्टेंबरला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने रोहीत पवार यांच्या बारामती अॅग्रो लिमिटेड कंपनीचे दोन प्लांट 72 तासात बंद करण्याची नोटीस बजावली होती. त्याविरोधात रोहीत पवार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाने या नोटीसीला स्थगिती देत रोहीत पवार यांना दिलासा दिला होती.
याप्रकरणी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने रद्दबातल केला. बारामती अॅग्रो लिमिटेड कंपनीने बजावलेली नोटीस अवाजवी असल्याची टिपण्णी उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केली.
