रोखठोक – अन्न, वस्त्र, निवारा आणि भीक मागण्याचा अधिकार

rokhthokनोटाबंदी आणि लॉक डाऊनमुळे 23 कोटी जनता नव्याने गरिबी रेषेच्या खाली गेली. लोकांवर भीक मागण्याची वेळ आली आहे. रस्त्यावर, सार्वजनिक ठिकाणी भीक मागणे हा कायद्याने गुन्हा आहे, पण सर्वोच्च न्यायालयाने आता सांगितले की, सरकारला गरीबांसाठी काही करता येत नसेल तर भीक मागणे हा अधिकार आहे!

पंतप्रधान मोदी यांच्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे घसरणीला लागली आहे. त्यामुळे गरिबीत वाढ होत आहे. नोटाबंदीचा निर्णय अंगलट आलाय. आता कोरोनाकाळात झालेल्या लॉक डाऊनमुळे देशातील 23 टक्के लोकसंख्या गरिबी रेषेच्या खाली गेली. त्यातील मोठ्या लोकसंख्येने रोजगार, पोटापाण्याचा व्यवसाय गमावला व एक दिवस भीक मागण्याची वेळ त्यांच्यावर येईल. देशात भिकाऱ्यांची संख्या वाढत आहे व हा एक सामाजिक विषय म्हणून पाहायला हवा. आपल्या देशात भिकाऱ्यांची नक्की संख्या किती? मार्च 2021 च्या सरकारी आकडेवारीनुसार देशात भिकाऱ्यांची संख्या चार लाखांहून अधिक आहे. म्हणजे नक्की किती? हा गोंधळच आहे. एकेकाळचा धनाढ्य विजय मल्ल्या यास कोर्टाने दिवाळखोर जाहीर केले. म्हणून तोसुद्धा कंगाल आणि भिकारीच झाला. मेहुल चोक्सी, नीरव मोदी यांच्या बाबतीत तेच म्हणायला हवे. देशात श्रीमंत भिकाऱ्यांचीच संख्या वाढते आहे. हजारो कोटींची सरकारी कर्जे बुडवून हे श्रीमंत स्वतःस दिवाळखोर म्हणून जाहीर करतात व पुन्हा त्याच श्रीमंती तोऱ्यात जगतात. या भिकाऱ्यांचे काय करायचे? हा प्रश्नच आहे. आपल्या सर्वच धार्मिक स्थळी काय दिसते? गरीब प्रार्थनास्थळांबाहेर भीक मागतो आणि श्रीमंत आत उभा राहून भीक मागत असतो, पण देव श्रीमंत भिकाऱ्यांनाच प्रसन्न होतो!

सर्वोच्च न्यायालयाचे मत

भिकाऱ्यांच्या प्रश्नावर आज लिहायचे कारण काय? सर्वोच्च न्यायालयात न्या. चंद्रचूड आणि न्या. एस. आर. शाह यांच्या खंडपीठापुढे वकील कुश कालरा एक जनहित याचिका घेऊन उभे राहिले. याचिकाकर्त्यांनी दोन प्रमुख मागण्या केल्या.

1) रस्त्यावरील सर्व भिकाऱ्यांचे जलदगतीने लसीकरण करा.
2) सर्वच राज्यांतील भिकारी, बेघर, फुटपाथवासीयांना ट्रफिक जंक्शन, सार्वजनिक ठिकाणी भीक मागण्यापासून रोखा. त्यांच्यामुळे कोरोना संक्रमण वाढू शकेल.

या दोन्ही मागण्या सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. भिकाऱयांना रोखण्याचा आदेश माणुसकीला धरून नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. भिक्षावृत्ती हा गरिबीचा परिणाम आहे. भिकारी आमच्या नजरेसमोरच नको, असे तुम्ही कसे म्हणू शकता? भीक कोणी सुखासुखी मागत नाही. भीक मागणे ही एक मजबुरी आहे. ही एक आर्थिक, सामाजिक समस्या आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारांनी त्यावर मार्ग शोधला पाहिज्sा. सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या प्रश्नावर केलेले हे विवेचन आहे. रस्त्यावरचे भिकारी दिसतात, पण अमेरिकेच्या दारात, जागतिक बँकेच्या व्हरांडय़ात अनेक देश भिकेचा कटोरा घेऊन वर्षानुवर्षे उभेच आहेत.

जरा हे पहा

हिंदुस्थानसारख्या देशात गरिबी आणि भिकाऱयांची पैदाइश का होत आहे? गेल्या पन्नास वर्षांपासून प्रत्येक सरकार ‘गरिबी हटाव’चे नारे देत निवडणुका लढवीत आहे. मोदी यांनी तर गरिबी निर्मुलनासाठी प्रत्येक नागरिकाच्या बँक खात्यात 15 लाख टाकून घराघरांत सोन्याचा धूर काढण्याचीच घोषणा केली होती. ‘गरिबी हटाव’ची खिल्ली उडवत ‘अच्छे दिन आयेंगे’चा ऊर्जावान नारा देऊनही आज देशभरात गरिबी व भिकारी आहेत. भिकाऱ्यांसंदर्भात थोडी वेगळी माहिती देतो.

– 2021 च्या जनगणनेनुसार देशात 4,13,670 भिकारी आहेत (हा आकडा बनावट आहे). ज्यात 2,21,573 पुरुष व 1,91,997 महिला आहेत. सगळ्यात जास्त भिकारी प. बंगालात आहेत. येथे भिकाऱयांची संख्या 81,244 इतकी आहे.
– केंद्रशासित प्रदेशात भिकारी कमी आहेत. लक्षद्वीपमध्ये फक्त दोन, तर दादरा नगर हवेलीत 19, दीव-दमणमध्ये 22, अंदमान, निकोबारमध्ये 56 भिकारी आहेत. जम्मू-कश्मीरात भिकारी असल्याची नोंद नाही. गरिबी व बेरोजगारीमुळे तेथील तरुण मधल्या काळात सरळ दहशतवादाच्या मार्गावर गेले.

– देशाच्या राजधानीत आपले पंतप्रधान व राजशकट बसते, तेथे 2,187 भिकारी आहेत. चंदिगढला 121 भिकारी आहेत.
– देशात भिकाऱयांच्या बाबतीत दुसऱया क्रमांकावर उत्तर प्रदेश येथे 65,835 भिकारी आहेत. तिसऱया क्रमांकावर आंध्र प्रदेशात 30,218 भिकारी. बिहारात 29,723, मध्य प्रदेशात 28,695 आणि राजस्थानात 25,853 भिकारी असल्याची माहिती केंद्राच्या सामाजिक, न्याय मंत्रालयाने दिली. सामाजिक न्याय विभागाचे एक मंत्री रामदास आठवलेसुद्धा आहेत. देशातील भिकाऱ्यांची नोंद करणारे एक मंत्रालय केंद्रात आहे याची माहिती रस्त्यावर भीक मागणाऱ्यांनादेखील नसेल! बरं, भिकाऱ्यांसाठी मंत्रालय आहे म्हणून भिकाऱ्यांचे पुनर्वसन झाले असेही घडले नाही. पुन्हा या सगळय़ात आपली मुंबई, महाराष्ट्र कोठे आहे? मुंबईच्या रस्त्यांवर, ट्रफिक जंक्शनवर, अर्धवट बांधकाम झालेल्या अनेक इमारतींत व पुलांखाली भिकाऱ्यांचे वास्तव्य आहे. मुंबईच्या चेंबूर येथे भिकाऱ्यांचे ‘बेगर्स होम’ आहे व तेथे भिकारी पकडून ठेवले जातात. ‘बेगर्स होम’ची जमीन ही मोक्यावर आहे. त्या जमिनीवर आता बिल्डरांचा डोळा आहे. एक दिवस हे ‘बेगर्स होम’ही बिल्डरांच्या घशात टाकले जाईल व सामाजिक न्यायाचे वर्तुळ पूर्ण होईल. देशातील हर चौथा भिकारी मुसलमान असल्याची माहिती अस्वस्थ करणारी आहे. साधारण चार लाख भिकाऱयांतील 25 टक्के मुसलमान आहेत. मुसलमान भिकाऱ्यांत महिलांची संख्या जास्त आहे. त्यामागची कारणे तिहेरी तलाक पद्धतीत होती. तो तिहेरी तलाक आता कायद्याने बंद केला, हे महत्त्वाचे.

कायद्याची भाषा

भिकारी ही एक समस्या आहे व ती गरिबी, महागाई व आर्थिक परिस्थितीशी निगडित आहे, पण भिकाऱयांची समस्या सरकार कायदा आणि सुव्यवस्थेशी जोडू पाहत आहे. हिंदुस्थानसारख्या देशात भीक मागणे बेकायदेशीर आहे. भीक मागण्याबद्दल 3 ते 10 वर्षांची सजा होऊ शकते. देशात जवळ जवळ सर्वच राज्यांत ‘द बॉम्बे प्रिव्हेन्शन ऑफ बेगिंग ऍक्ट, 1959’ लागू आहे. या कायद्यावर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अनेकदा आंदोलने केली. न्यायालयात लढे दिले. त्यांना हा कायदा मान्य नाही. भिकारी कोण? याची स्पष्ट व्याख्या या कायद्यात केली नसल्याचे त्यांचे मत आहे, ते चुकीचे नाही. घर, गाव सोडून अनेकजण पोटापाण्यासाठी शहरात येतात. फुटपाथवर पथारी पसरून झोपणाऱया बेघर श्रमिकांना कायद्याने भिकाऱयांच्या श्रेणीत घातले. जर तुमच्याकडे गुजराण करण्याचे काहीच साधन नाही आणि आपण सार्वजनिक ठिकाणी भटकत आहात तर कायद्याच्या भाषेत तुम्ही ‘भिकारी’ आहात. सिग्नलवर गाडी थांबताच काचेवर ‘टक टक’ करून बाहेर हात पसरून, तोंड वेंगाडणाराच भिकारी नाही. थोडी कलाबाजी करून पैसे मागणारा, सार्वजनिक ठिकाणी गाणारा, रेल्वेत गाणी म्हणणारा, नाचणारा, डोंबाऱ्याचा खेळ करणारा, सापांचे खेळ करणारे गारुडी, ज्योतिष विद्या, जादूचे प्रयोग रस्त्यावर करून पैशासाठी थाळी फिरवणारे कायद्याच्या भाषेत भिकारी आहेत. म्हणजे सरकार काम देत नाही. महागाई जगू देत नाही आणि भीकही मागू देत नाही. भिकाऱयांच्या पुनर्वसनाच्या योजना नाहीत, पण जे कलाबाजी करून पोट भरतात त्यांना भिकारी ठरवून तुरुंगात डांबण्याची पूर्ण कायदेशीर व्यवस्था आहे.

म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर मंथन व्हायलाच पाहिजे. पन्नास वर्षांत गरिबी हटली नाही. सात वर्षांत ‘अच्छे दिन’ आले नाहीत. बेरोजगारी, महागाई कमी झालीच नाही. मग भीक मागण्याच्या अधिकारावर का गदा आणता?

सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच मुद्दय़ांवर बोट ठेवले आहे. जेवू घाला, हाताला काम द्या, नाहीतर भीक मागू द्या!

Twitter – @rautsanjay61
Gmail – [email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या