सामना अग्रलेख – त्यांच्या चुली विझू नयेत!

केंद्र सरकारने आता दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना 2 रुपये किलो गहू आणि 3 रुपये किलो तांदूळ देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. सरकारने हा निर्णय घेतला हे चांगलेच केले, पण हे धान्य गरीब जनतेला कसे मिळणार वगैरे गोष्टींबाबतदेखील स्पष्ट खुलासा व्हायला हवा होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे कशी होईल आणि 80 कोटी लोकांना त्याचा लाभ तातडीने कसा होईल हे केंद्र सरकारला पाहावे लागेल. कारण त्यांच्या चुली विझू नयेत ही देखील कोरोनाला रोखण्याइतकीच प्रमुख गरज आहे.

पुढचे एकवीस दिवस हिंदुस्थान संपूर्ण बंद राहील अशी घोषणा करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अंतर्धान पावले आहेत. ‘संपूर्ण बंद’ जाहीर करण्यासाठी पंतप्रधानांनी पुन्हा एकदा रात्री आठ वाजताचा मुहूर्त धरला. आता लोकांच्या मनात दोन प्रश्न निर्माण झाले. हे मोजून एकवीस दिवसांचे गणित काय आहे? हा सरकारचा शुभांक आहे काय? आणि नोटाबंदी जाहीर करण्यासाठी ‘आठ’चीच वेळ मोदी यांनी साधली होती. तीच वेळ ‘लॉक डाऊन’ म्हणजे संपूर्ण बंद पुकारण्यासाठी का साधली? या दोन्ही वेळांशी मोदींचे काही पंचांगी नाते आहे काय? हिंदुस्थानात ‘कोरोना’चे संकट मोठे आहे. संसर्ग रोखण्यासाठी

‘लॉक डाऊन’

हाच एकमेव पर्याय आहे, हेसुद्धा मान्य, पण हे सर्व करण्यास उशीर झाला आहे. 21 दिवसांचे ‘लॉक डाऊन’ आजपासून 15 दिवसापूर्वीच जाहीर व्हायला हवे होते. मंगळवारी रात्री पंतप्रधानांनी आठची वेळ साधली. त्यामुळे लोकांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठला. पंतप्रधान ‘आठ वाजता’ येत आहेत ते बंदची घोषणा करण्यासाठीच हे नक्की होते. फक्त किती दिवस ते अधांतरी होते. राष्ट्रवादीचे नेते व राज्याचे मंत्री जयंत पाटील मोदींच्या बंदवर भडकले आहेत. बहुधा त्यांचे भडकणे ही जनभावना असू शकते. जयंतराव म्हणतात, `’लॉक डाऊन’ रात्री 8 वाजता जाहीर करायला ‘लॉक डाऊन’ म्हणजे नोटाबंदी नव्हे. सकाळी या गोष्टी जाहीर करून जनतेला तयारीसाठी वेळ द्यायला हवा होता.” श्री. पाटील म्हणतात ते खरे आहे. मोदींच्या भाषणानंतर जनतेत संभ्रम निर्माण झाला व पिशव्या आणि बास्केट घेऊन दुकानांपुढे रांगा लागल्या. मोदींचा बंद म्हटल्यावर दूध, पाणी, औषध, अन्नधान्याचे काय याबाबत स्पष्ट भूमिका नव्हती. लोकांनी घाबरून रस्त्यावर गर्दी केली. जयंत पाटील यांनी देशाच्या या संभ्रमावस्थेवर बोट ठेवले आहे. मोदींनी रात्री

आठचा मुहूर्त

साधला. 21 दिवसांचा बंद जाहीर केला. लोकांनी आता 21 दिवस घरीच बसायचे आहे, पण खायचे काय? जगायचे कसे याचे मार्गदर्शन झालेले नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेला दिलासा दिला आहे. ‘अन्नधान्याचा साठा भरपूर आहे. चिंता नसावी.’  मुख्यमंत्री म्हणाले ते बरोबर आहे. पण शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करून ज्याप्रमाणे दिलासा दिला त्याप्रमाणे ज्यांचे हातावर पोट आहे, त्यांच्या घरात पुढील 21 दिवस चूल कशी पेटणार, याचे गणित कोणी मांडले आहे काय? पंतप्रधान मोदी बंदची घोषणा करून निघून गेले. पंतप्रधान किंवा इतर सत्ताधाऱ्यांना हातात शे-पाचशे रुपये घेऊन बाजारहाट करायला जावे लागत नाही. एक मोठा वर्ग असा आहे की, त्यांना पुढचे 21 दिवस आनंदाचे, मजेचे, सुखाचे वाटू शकतात. मात्र त्याच वेळी किमान 80 कोटी लोकांना 21 दिवस खायचे काय, खाण्यासाठी कमवायचे काय हे प्रश्न सतावीत आहेत. ‘लॉक डाऊन’मुळे शाळा, महाविद्यालयांप्रमाणे वसतीगृहे, हंगामी वसतीगृहेदेखील बंद झाली आहेत. त्यांचा थेट फटका ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना बसत आहे. ज्या मुलांचे पालक अद्याप उस तोडण्याच्या ठिकाणीच आहेत. त्यात आता वसतीगृहेही बंद ठेवावी लागल्याने तेथे राहणाऱ्या उसतोड कामगारांच्या मुलांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. तेव्हा या मुलांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था कशी होईल हेदेखील पाहावे लागेल. आपल्या घराच्या दरवाजावर पंतप्रधान मोदी यांनी एक लक्ष्मण रेषा खेचली आहे. त्यांचे पालन प्रत्येक नागरिक करणार आहे. कारण मोदी यांनी हे जे केले ते जनतेच्या व देशाच्या हितासाठीच केले. प्रश्न इतकाच आहे की, आज 21 दिवसांचा पुकारलेला बंद तिथेच संपेल की, आणखी वाढवावा लागेल? वुहान, इटली, स्पेनचा ‘लॉक डाऊन’ सतत वाढवण्यात आला. हिंदुस्थानातही ‘लॉक डाऊन’ वाढवला तर आश्चर्य वाटायला नको. दिल्लीत पंतप्रधान मोदी, महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी चांगली पाऊले उचलली आहेत. मोदी ‘आठची वेळ’ पाळतात. मुख्यमंत्री ठाकरे जनतेच्या वेळा सांभाळून पुढे जात आहेत. महाराष्ट्र आणि राष्ट्र वाचविण्यासाठी जे जे करणे शक्य आहे ते केले जात आहे. केंद्र सरकारने आता दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना 2 रुपये किलो गहू आणि 3 रुपये किलो तांदूळ देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. पुढील तीन महिने या निर्णयाचा लाभ देशातील 80 कोटी जनतेला होईल असे सरकारने म्हटले आहे. सरकारने हा निर्णय घेतला हे चांगलेच केले, पण हे धान्य गरीब जनतेला कसे मिळणार वगैरे गोष्टींबाबतदेखील स्पष्ट खुलासा व्हायला हवा होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे कशी होईल आणि 80 कोटी लोकांना त्याचा लाभ तातडीने कसा होईल हे केंद्र सरकारला पाहावे लागेल. कारण त्यांच्या चुली विझू नयेत हीदेखील कोरोनाला रोखण्याइतकीच प्रमुख गरज आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या