सामना अग्रलेख – ‘माया’वी राजकारण!

महाराष्ट्रासारख्या राज्यास ओरबाडून सर्व माल गुजरातला नेला जात आहे. उद्योग, जमिनी, पैसा, रोजगार हिसकावून नेला जात असताना येथेही एकजूट दाखवून या प्रवृत्तीशी सामना करणे गरजेचे आहे, पण बोलायचे एक व कृती मात्र भाजप व मिंध्यांना ‘आतून’ मदत व्हावी अशी, हे ‘मायावती पॅटर्न’चे राजकारण उघड होत आहे. ‘व्होट कटिंग’ मशीन महाराष्ट्राचे व देशाचे नुकसान करीत आहे. भारतीय जनता पक्षाचे धोरण असे की, स्वतःच्या ‘बी’ टीम निर्माण करून त्यांच्या खांद्यावर बंदुका ठेवायच्या व राजकीय स्वार्थ साधायचा. मतदारांनी अशा ‘माया’वी राजकारणापासून सावध राहायला हवे. प्रश्न देशहिताचा आहे!

लोकसभा निवडणुकांचे मैदान जवळ आले आहे. पंतप्रधान मोदी व त्यांचा पक्ष ज्या पद्धतीने मंदिर, पूजा-अर्चा, अंगारे-धुपारे यात गुंतू लागला आहे, त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक कधीही घोषित होईल, हे निश्चित आहे. त्यात भर टाकली आहे ती ‘बसपा’च्या मायावती यांनी. आगामी लोकसभा निवडणुका आपण एकटय़ानेच लढणार असे मायावती बहनजींनी जाहीर केले. गेल्या काही काळापासून मायावती सर्व राजकीय घडामोडींपासून लांबच होत्या. त्यांच्यावर ईडी, सीबीआय वगैरे तपास यंत्रणांचा दबाव असून उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्तीचे प्रकरण त्यांच्या गळय़ाभोवतीचा फास बनल्याचे बोलले जात होते. त्यामुळे मायावती यांच्यातील लढाऊ बाणा थंड पडल्याची चर्चा होतीच. अशा परिस्थितीत आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी मायावती नक्की कोणती भूमिका घेतील हे पक्के नव्हते, पण मायावती यांनी अपेक्षेप्रमाणे ‘एकला चलो रे’चा मार्ग स्वीकारून भाजपला मदत करण्याचे धोरण अवलंबले. एमआयएम तसेच महाराष्ट्राच्या राजकारणातील काही संघटनादेखील अप्रत्यक्षपणे ‘मोदीं’ची सुपारी घेऊन त्यांना मदत करण्याचेच काम करीत आहेत. मोदींविरोधी मतांची फाळणी करायची व त्यासाठी आपले स्वतंत्र उमेदवार भाजपच्या भांडवलावर उभे करायचे असे हे धोरण आहे, पण ते महाराष्ट्राच्या किंवा देशाच्या हिताचे नाही. मायावतींनी आता जी भूमिका जाहीर केली ती देशहिताची नाही. कुठल्याही आघाडीचा आम्हाला फायदा होत नाही. त्यामुळे आम्ही स्वबळावर लढू, असे मायावती म्हणतात. मायावती खुलेआम सांगत आहेत की, आमचा

पाठिंबा कुणालाच मोफत

मिळणार नाही. निवडणुकांनंतर कोणाकडून जास्त फायदा आहे त्याचा हिशेब करून पाठिंब्याबाबतचा निर्णय घेऊ. 2019 च्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टी व मायावतींच्या ‘बसपा’त गठबंधन झाले होते. दोघांचे गठबंधन होऊनही तेथे भाजपचा पराभव होऊ शकला नाही. समाजवादी पार्टी व बसपा हे लोकसभेच्या 15 जागांपर्यंत मजल मारू शकले. दोन्ही पक्षांची मते एक-दुसऱयांना ‘फिरली’ नाहीत, हे दिसून आले. मायावती यांच्यामागे उत्तर प्रदेशातील दलित वर्ग आहे, तर समाजवादी पार्टी ही यादव, मुसलमानांच्या मतांवर उभी आहे. सपा-बसपाचे गणित जुळवले तर साधारण पन्नास टक्क्यांवर बेरीज होते ती कागदावर. कागदावरचा हा आकडा मतदान पेटीत पडत नाही. मायावती म्हणतात की, ‘बसपाबरोबरच्या युतीचा फायदा दुसऱया पक्षाला होतो. बसपा घाटय़ात जाते.’ 1993 मध्ये बसपाची सपासोबत तर 1996 मध्ये काँग्रेसबरोबर युती झाली होती. दोघांनी मिळून विधानसभा निवडणुका लढवल्या. दोन्ही वेळेस बसपास 67-67 जागा मिळाल्या, पण 2002 मध्ये एकटय़ाने निवडणुका लढवताच बसपाला 100 जागा मिळाल्या. 2007 मध्ये स्वतंत्र निवडणुका लढताच बसपास विधानसभेत पूर्ण बहुमत मिळाले. हे सगळे सत्य असले तरी गेल्या 10 वर्षांत देशाचे राजकारण बदलले आहे. मोदी पक्षाची एकाधिकारशाही लोकशाहीचा गळा घोटत आहे. अनेक फसव्या योजना जनतेला अधिक दुर्बल व गुलाम बनवत असल्याचा आरोप मायावती यांनीच केला. मोफत राशन देण्याची योजना लोकांना गुलाम बनवत आहे. तसेच

लाचार आणि असहाय्य

बनवत आहे. सरकार रोजगार देऊ शकत नाही म्हणून लोकांना घरपोच मोफत राशन देत आहे असा विचार मायावती यांनी मांडला तो खराच आहे. मायावती यांनी मोदींच्या धोरणांवर टीका केली, पण या टीकेमुळे काय साध्य होणार? उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या 80 जागा आहेत. उत्तर प्रदेशच्या जोरावरच देशात भाजप म्हणजे मोदींचे एकछत्री राज्य येते. त्या राज्यातच भाजपला सुरुंग लावणे गरजेचे आहे. ‘इंडिया’ आघाडीत मायावती सामील झाल्या असत्या तर देशभक्त विरोधकांचे बळ नक्कीच वाढले असते, पण बसपास ‘इंडिया’त घेण्यास सपाचा विरोध आहे. या दोघांचे नाते साप आणि मुंगूस यांसारखे आहे व त्याचाच फायदा उत्तरेत भाजपला मिळत आहे. सपा-बसपा आणि काँगेसने देशहिताचा विचार करून उत्तर प्रदेशात ऐक्याची वज्रमूठ घट्ट करायला हवी. मायावती यांना उत्तरेतील दलित समाज ‘सम्राज्ञी’ मानतो व मायावती सांगतील तेथे ही मते वळतात. मायावती यांचे राजकारण फायद्या-तोटय़ाचे आहे, तसे महाराष्ट्रात व अन्यत्र इतर पक्षांचे व संघटनांचे आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यास ओरबाडून सर्व माल गुजरातला नेला जात आहे. उद्योग, जमिनी, पैसा, रोजगार हिसकावून नेला जात असताना येथेही एकजूट दाखवून या प्रवृत्तीशी सामना करणे गरजेचे आहे, पण बोलायचे एक व कृती मात्र भाजप व मिंध्यांना ‘आतून’ मदत व्हावी अशी, हे ‘मायावती पॅटर्न’चे राजकारण उघड होत आहे. ‘व्होट कटिंग’ मशीन महाराष्ट्राचे व देशाचे नुकसान करीत आहे. भारतीय जनता पक्षाचे धोरण असे की, स्वतःच्या ‘बी’ टीम निर्माण करून त्यांच्या खांद्यावर बंदुका ठेवायच्या व राजकीय स्वार्थ साधायचा. मतदारांनी अशा ‘माया’वी राजकारणापासून सावध राहायला हवे. प्रश्न देशहिताचा आहे!