लडाखसारखे राज्य सीमेवर तर अशांत आहेच, मात्र अंतर्गत अशांतता वाढणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी. 370 कलम हटविल्याचे ढोल मोदी सरकारने जरूर बडवावेत, परंतु लडाखचा जम्मू-कश्मीर, मणिपूर, आसाम-मिझोराम होणार नाही याची काळजी घ्यावी. लडाखवासीयांच्या मागण्यांवर समाधानकारक तोडगा काढावा. त्याबाबतच्या चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीची घोषणा सरकारने करूनही हजारो लडाखवासी रस्त्यावर उतरतात. मोदी ‘गॅरंटी’वर हा अविश्वास म्हणायचा का? लडाखमधील उद्रेकाचा अर्थ तोच आहे.
देशाची सीमावर्ती राज्ये अस्थिर आणि अशांतच राहावीत, असे मोदी सरकारने ठरविले आहे का? लडाखलाही मणिपूरच्याच मार्गावर ढकलण्याचे उद्योग सुरू आहेत का? लडाखवासीयांच्या उदेकाने हेच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शनिवारी हजारो लडाखवासीय रस्त्यावर उतरले आणि केंद्रातील मोदी सरकारच्या विरोधात त्यांनी मोर्चा काढला. लडाखला संपूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा ही त्यांची मुख्य मागणी होती. त्याशिवाय राज्य घटनेची सहावी अनुसूची लागू करण्यात यावी, लेह आणि कारगील जिह्यांसाठी संसदेत स्वतंत्र जागा द्याव्यात, अशा मागण्यादेखील करण्यात आल्या आहेत. लडाखमध्ये सध्या कडाक्याची थंडी आहे. मात्र त्याची पर्वा न करता लडाखवासी हजारोंच्या संख्येने एकत्र येतात, रस्त्यावर उतरतात आणि संपूर्ण राज्याच्या मागणीचा एल्गार करतात, यावरून लडाखवासीयांच्या तीव्र भावना लक्षात येतात. मोदी सरकारने 2019 मध्ये 370 कलम हटविल्यानंतर लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश बनविण्यात आला. आधीचे जम्मू आणि कश्मीर राज्य दोन वेगळय़ा केंद्रशासित प्रदेशांत विभागले गेले. या विभागणीला आता दोन वर्षे उलटली आहेत. 370 कलम हटविल्यामुळे जम्मू-कश्मीर तसेच लडाखमध्ये वातावरण कसे बदलले आहे, विकासाच्या नव्या पाऊलखुणा तेथे कशा उमटू लागल्या आहेत
याचे ढोल
मोदी सरकार सतत पिटत असते. मग तरीही लडाखमधील जनतेला रस्त्यावर उतरण्याची वेळ का आली? पूर्ण राज्याच्या मागणीचे घोंगडे मोदी सरकारने भिजत का ठेवले आहे? लेह अॅपेक्स बॉडी आणि कारगील लोकशाही आघाडी यांच्याशी केंद्र सरकारची यासंदर्भात चर्चा जरूर सुरू आहे, पण या चर्चेचे फक्त गुऱ्हाळच सुरू राहणार आहे का? त्यातून लडाखच्या जनतेच्या पदरात पूर्ण राज्याचे माप पडणार की नाही? असे अनेक प्रश्न सध्या लडाखवासीयांच्या मनात आहेत. त्यांची ही अस्वस्थता लडाखसारख्या सीमेवरील अतिसंवेदनशील राज्यात परवडणारी नाही. भारत-चीनमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील परिस्थिती स्थिर, पण ‘संवेदनशील’ आहे, असा इशारा भारताच्या लष्करप्रमुखांनी गेल्याच महिन्यात दिला होता. मागील आठवड्यात लडाखच्या स्थानिक मेंढपाळांना चिनी सैनिक हुसकावून लावत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. या मेंढपाळांनी चिनी सैनिकांना सडेतोड उत्तर देऊन गप्प केले. मात्र लडाखच्या सीमांवर चिनी सैन्याच्या कुरापती तसेच हडेलहप्पी सुरूच आहे हेच पुन्हा चव्हाटय़ावर आले होते. लडाख, जम्मू-कश्मीरपासून अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर-मिझोरामपर्यंत देशाच्या सीमा
अशांत आणि अस्थिरच
आहेत. कश्मीरमधील अतिरेकी कारवाया, हल्ले सुरूच आहेत. मणिपूरमधील जातीय विद्वेषाचा वणवा तर काही महिने धगधगत होता. आजही तेथील शांतता वरवरचीच आहे. अरुणाचलमधील चिनी घुसखोरी नेहमीचीच आहे. आता मणिपूरमध्ये म्यानमारचे सैनिक घुसखोरी करू लागले आहेत. आसाम आणि मिझोराममधील सीमावादाची ठिणगीही अधूनमधून पेट घेतच असते. त्यात लडाखमधील वातावरणही अशांत होणार असेल तर कसे चालेल? 370 कलम हटविल्यामुळे पूर्ण राज्याची मागणी पूर्ण होईल या अपेक्षेने लडाखची जनता कदाचित ‘शांत’ होती. तथापि मोदी सरकार त्याबाबत वेळकाढूपणा करीत आहे, अशी भावना लडाखवासीयांच्या मनात निर्माण होत आहे. त्यातूनच कडाक्याच्या थंडीतही हजारोंच्या संख्येने ती रस्त्यावर उतरली. या अस्वस्थतेने उद्या गंभीर स्वरूप धारण केले तर ते धोक्याचे ठरेल. लडाखसारखे राज्य सीमेवर तर अशांत आहेच, मात्र अंतर्गत अशांतता वाढणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी. 370 कलम हटविल्याचे ढोल मोदी सरकारने जरूर बडवावेत, परंतु लडाखचा जम्मू-कश्मीर, मणिपूर, आसाम-मिझोराम होणार नाही याची काळजी घ्यावी. लडाखवासीयांच्या मागण्यांवर समाधानकारक तोडगा काढावा. त्याबाबतच्या चर्चेच्या दुसऱया फेरीची घोषणा सरकारने करूनही हजारो लडाखवासी रस्त्यावर उतरतात. मोदी ‘गॅरंटी’वर हा अविश्वास म्हणायचा का? लडाखमधील उद्रेकाचा अर्थ तोच आहे.
