पोलीस भरतीसाठी दोन जिह्यांतून अर्ज भरणाऱयांना पोलीस प्रशासनाने अपात्र ठरवले. पोलीस प्रशासनाची ही कारवाई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवली आहे. पोलीस भरतीसाठी एकाच जिह्यातून एकच अर्ज करता येईल. अन्य जिह्यातून अर्ज करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
2019 मध्ये पोलीस हवालदार (वाहक) पदासाठी अर्ज मागवण्यात आले होते. विविध जिह्यांतून अर्ज भरणाऱयांवर पोलीस प्रशासनाने अपात्रतेची कारवाई केली होती. त्याविरोधात डझनभर याचिका दाखल झाल्या होत्या. या सर्व याचिका न्या. अतुल चांदुरकर व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावल्या.
अर्जदारांचा दावा
पोलीस भरतीसाठी प्रशासनाने नियमावली तयार केली आहे. यातील नियम क्रमांक 11.17 नुसार अनेक अर्ज भरता येतील. पण दोन ई-मेल आयडी दिले असल्यास पहिला ई-मेल आयडीचा अर्ज ग्राह्य धरावा व दुसरा बाद करावा, अशी तरतूद आहे. तर कोणत्याही जिह्यातून अर्ज भरण्याची मुभा नियम क्रमांक 11.10 अंतर्गत देण्यात आली आहे. एकाच जिह्यातून दोन अर्ज भरण्यास या नियमातंर्गत मनाई आहे. त्यामुळेच विविध जिह्यातून अर्ज भरण्यात आले. प्रशासनाने केलेली कारवाई अयोग्य आहे. मॅटचा निकालही चुकीचा आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
प्रोफाईल का बदललेत? न्यायालयाचा ठपका
एका पेक्षा अधिक अर्ज भरले जाऊ शकत नाही, असा नियम आहे. अर्जदारांचे म्हणणे आहे की विविध जिह्यातून अर्ज भरण्याची मुभा आहे. अनेक अर्ज भरण्याची मुभा असल्यास अर्जदारांनी वेगवेगळे ई-मेल आयडी, मोबाईल क्रमांक का दिले, असा ठपका न्यायालयाने ठेवला. बेरोजगारी वाढली आहे. याचा अर्थ पोलीस दलासारख्या शिस्तपालन खात्यात चुकीच्या परद्धतीने भरती होता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. नियम क्रमांक 11.10 नुसार एकाच जिह्यातून दोन अर्ज भरण्यास मनाई आहे. पण विविध जिह्यांतून अर्ज भरण्यासही या नियमाने निर्बंध घातले आहेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नेमके काय आहे प्रकरण
30 नोव्हेंबर 2019 रोजी राज्य शासनाने पोलीस हवालदार (वाहक) पदासाठी अर्ज मागवले. यासाठी 1 लाख 17 हजार अर्ज आले. त्यातील 2897 अर्जदारांनी विविध जिह्यांतून अर्ज भरले होते. ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आली. धक्कादायक बाब म्हणजे या अर्जदारांनी विविध मोबाईल क्रमांक, ई-मेल आयडी दिले होते. काही अर्जदारांचे आधारकार्ड वेगवेगळे होते. काहींनी आधारकार्ड क्रमांकच दिले नव्हते. प्रशासनाने या सर्वांना भरतीसाठी अपात्र ठरवले. त्यातील काहींनी मॅटमध्ये धाव घेतली. मॅटने प्रशासनाची कारवाई वैध ठरवली. मॅटच्या निकालाला उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत मॅटच्या निकालावर शिक्कामोर्तब केले.
