काँग्रेसच्या काळात रुपयाची किंमत डॉलरच्या तुलनेत 67 वरून 68 वर जाऊन पोहोचली त्यावेळी भाजपने संसदेत सरकारवर कडाडून हल्ला चढवला होता. ‘रुपया हा केवळ कागदाचा एक तुकडा नाही, तर त्यावरून देशाची प्रतिष्ठा ठरत असते’, असे विधान भाजपच्या दिवंगत नेत्या सुषमा स्वराज यांनी त्यावेळी संसदेत केले होते. सुषमा स्वराज यांनी खरे तेच सांगितले होते. आज तर रुपया रोजच कोसळतो आहे आणि जागतिक पातळीवर रोजच देशाची अप्रतिष्ठा होत आहे. ती रोखण्यासाठी सरकार काही करणार आहे काय?
आपला देश लवकरच आर्थिक महासत्ता म्हणून ओळखला जाईल, अशा गर्जना केंद्रातील सत्तापक्षाकडून वारंवार केल्या जातात. तसे खरोखरच होणार असेल तर त्याचे स्वागतच आहे. आपण महासत्ता होऊ तेव्हा होऊ, मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपयाची जी भयंकर घसरगुंडी सुरू आहे, त्यामुळे देशाची इभ्रत धुळीस मिळते आहे. ही इभ्रत आणि देशाची पत राखण्यासाठी केंद्रीय सरकार काय करते आहे? आर्थिक महासत्तेचे नंतर बघू, तूर्तास कोसळणाऱ्या रुपयाला कसे सावरणार, हे सरकारने देशवासीयांना सांगावे. शुक्रवारी तर डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने 82.33 असा नवा नीचांक गाठला. अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत हिंदुस्थानचा रुपया गेल्या वर्षभरात तब्बल 10 टक्क्यांनी घटला. गुरुवारी 55 पैशांनी रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यानंतर शुक्रवारीदेखील रुपयाची आणखी पीछेहाट झाली. बाजार उघडला तेव्हा डॉलरच्या तुलनेत 81.89 असा दर असलेल्या रुपयाचा पारा 82.33 पर्यंत खाली घसरला. रुपयाची ही घसरगुंडी जागतिक पातळीवर हिंदुस्थानची अप्रतिष्ठा करणारी तर आहेच, पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठीदेखील ही धोक्याची घंटा आहे. रुपया आधी आजारी पडला, वेळीच नीट उपचार झाला नाही म्हणून त्याचा आजार बळावत गेला, तरी सरकारची झोप काही मोडली नाही. आता तर आयसीयूत पोहोचलेला रुपया अंथरुणाला खिळून आहे तरी सरकार ढिम्म आहे. रुपयाची ही नाजूक परिस्थिती झाकण्यासाठी देशाची
अर्थव्यवस्था कशी बाळसे
धरते आहे, ब्रिटनला मागे टाकून आपण कशी तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनतो आहोत व आर्थिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने झेप घेत आहोत, असे सुंदर काल्पनिक चित्र सरकारकडून रंगवले जात आहे. तथापि, सरकार पक्षाकडून अर्थव्यवस्थेविषयी केले जाणारे दावे आणि प्रत्यक्षात असलेली अर्थव्यवस्थेची बिकट परिस्थिती यात जमीन अस्मानाचे अंतर धडधडीत दिसत असताना आर्थिक महासत्तेचे स्वप्नरंजन म्हणजे केवळ पोकळ बाता आहेत. केवळ रुपयाची विक्रमी घसरण हाच आता चिंतेचा विषय राहिला नाही. त्याबरोबरच देशातील वाढती गरिबी व बेरोजगारीचे वाढते संकट ही गंभीर आव्हाने सरकारसमोर ‘आ’ वासून उभी आहेत. देशातील मूठभर श्रीमंतांची संपत्ती झपाटय़ाने वाढते आहे आणि मध्यमवर्गीय व गरीबांची परिस्थिती दिवसेंदिवस खंगत चालली आहे. पुन्हा यावरून विरोधकांनी सरकारला जाब विचारला किंवा टीका केली की, त्यांना एकतर देशद्रोही ठरवले जाते किंवा ईडी, सीबीआयसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांवर ससेमिरा लावून जाब विचारणारी तोंडे बंद करण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा कारवायांनी देशासमोरील प्रश्न संपणार नाहीत. आता तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे यांनीच मध्यंतरी ढासळत्या अर्थव्यवस्थेवरून मोदी सरकारला जे खडे बोल सुनावले ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गंभीर स्थिती चव्हाटय़ावर आणणारेच आहेत. देशातील
20 कोटी लोक दारिद्रय़रेषेखाली
जगत आहेत. 23 कोटी लोकांचे रोजचे उत्पन्न 375 रुपयांहून कमी आहे. बेरोजगारीचा दर 7.6 टक्के झाला आहे, अशी आकडेवारीच होसबाळे यांनी एका कार्यक्रमात मांडली. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 20 टक्के उत्पन्न देशातील एक टक्का श्रीमंतांकडे आहे, तर देशातील 50 टक्के म्हणजेच अर्ध्या लोकसंख्येच्या वाटय़ाला अवघे 13 टक्के उत्पन्न येते. श्रीमंत आणि गरीबांमधील भीषण दरीचे वास्तव मांडतानाच ही स्थिती योग्य आहे काय, असा थेट सवाल तर होसबाळे यांनी केलाच; पण या परिस्थितीला सरकारची अकार्यक्षमता तेवढीच कारणीभूत आहे, अशी थेट टीकाही केली. विरोधकांच्या टीकेत राजकारण शोधणाऱ्या सरकारने किमान आपली मातृसंस्था काय म्हणतेय याकडे तरी लक्ष द्यावे. देश कुठलाही असो, त्या देशाचे ‘चलन’ किती मजबूत आहे यावरूनच त्या देशाची प्रतिष्ठा जागतिक पातळीवर ठरत असते हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. काँग्रेसच्या काळात रुपयाची किंमत डॉलरच्या तुलनेत 67 वरून 68 वर जाऊन पोहोचली त्यावेळी भाजपने संसदेत सरकारवर कडाडून हल्ला चढवला होता. ‘रुपया हा केवळ कागदाचा एक तुकडा नाही, तर त्यावरून देशाची प्रतिष्ठा ठरत असते’, असे विधान भाजपच्या दिवंगत नेत्या सुषमा स्वराज यांनी त्यावेळी संसदेत केले होते. सुषमा स्वराज यांनी खरे तेच सांगितले होते. आज तर रुपया रोजच कोसळतो आहे आणि जागतिक पातळीवर रोजच देशाची अप्रतिष्ठा होत आहे. ती रोखण्यासाठी सरकार काही करणार आहे काय?
