मुंबई वाहतूक शाखेचे पोलीस हवालदार एकनाथ श्रीरंग पारठे यांच्यावर हल्ला करणाऱ्या महिलेची जामिनावर सुटका झाल्याने पोलीस दलात आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. दीडशे वर्षांपूर्वीचे जुने कायदे असल्याकारणानेच लोकसेवकांवरील हल्ल्यात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. जोपर्यंत नवीन व कठोर कायदे करण्यात येणार नाहीत, पोलिसांसारख्या लोकसेवकांवरील हल्ल्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात येणार नाहीत तोपर्यंत हे हल्ले थांबणार नाहीत, असे पोलीस दलात बोलले जात आहे.
गेल्या आठवडय़ात वाहतूक शाखेचे पोलीस हवालदार एकनाथ श्रीरंग पारठे यांच्यावर एका महिलेने हल्ला केला; परंतु संयमी हवालदार एकनाथ पारठे यांनी कोणताही प्रतिकार केला नाही. उलट कमालीचा संयम दाखवून सादविका रमाकांत तिवारी या तीस वर्षीय महिलेची मारहाण सहन केली, अशा या मर्यादापुरुषोत्तम शिपायाचा मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी आपल्या दालनात बोलावून नुकताच सन्मान केला. त्यास 10 हजार रुपये रोख रकमेचे बक्षीसही दिले; परंतु हल्ला करणाऱ्या आरोपींचे काय? सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणाऱ्या आरोपींना दोनचार दिवसात जामीन मिळत आहे. पारठे यांच्यावर हल्ला करणारी सादविका तिवारी व तिचा बॉयफ्रेंड मोहसीन निजामउद्दीन खान यांची महानगर दंडाधिकारी (28 वे किल्ला कोर्ट) यांनी केवळ दोन दिवसांत जामिनावर सुटका केली. या आदेशाला पोलिसांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
महिलांवरील अत्याचार व डॉक्टरांवरील हल्ल्यात वाढ झाल्यावर कायद्यात विशेष तरतूद करण्यात आली; परंतु पोलीस असो अथवा अन्य लोकसेवक असोत, त्यांच्यावर हल्ला झाला तर अद्यापही भारतीय दंड संहिता कलम 353 या कलमाचा वापर केला जातो. 1860 सालातील हे कलम कालबाह्य झाले आहे. लोकसेवकांवर हल्ला करणाऱ्या आरोपींना जामीन मिळतो. त्यामुळे काम करणाऱ्या कर्तबगार लोकसेवकांचे मनोबल ढासळले आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. अगदी किरकोळ कारणावरून आज पोलिसांबरोबर हुज्जत घातली जाते. त्यामुळे प्रसंगी पोलिसाला आपला प्राणही गमवावा लागत आहे. पूर्वी पोलिसांचा धाक व दरारा होता; परंतु आता सोशल मीडियामुळे पोलिसांच्या बऱ्याच बऱ्यावाईट गोष्टी व्हायरल करून त्यांना बदनाम केले जाते. त्यामुळेच आज कुणाला पोलिसांविषयी आस्था राहिली नाही. अपप्रवृत्तींना पोलीस हे ‘रक्षक’ वाटतच नाहीत. आज पोलिसांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला असून उद्या कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असेही या अधिकाऱ्याने शेवटी सांगितले.
हल्लेखोराला मरेपर्यंत शिक्षा
पोलिसांवर खोटे आरोप करून आज त्यांना शक्तीहीन केले जात आहे. हे समाजाच्या हिताचे नाही. पोलिसांवर हल्ले करणाऱ्यांना तात्काळ जामीन मिळतो, शिक्षाही होत नाही. ज्येष्ठ सरकारी वकील शिशिर शिवाजीराव हिरे दै. ‘सामना’शी बोलताना म्हणाले, पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्यांना, त्यांचा जीव घेणाऱ्यांना शिक्षा झाली पाहिजे; परंतु कमपुवत कायद्यांमुळे आज आरोपी निर्दोष सुटत आहेत. 2014 साली अजय गावंड या डोंगरी पोलीस ठाण्याच्या पोलीस शिपायाचा एका दरोडेखोराच्या हल्ल्यात प्राण गेला. हा खटला जेव्हा सुरू झाला तेव्हा मी सरकारी वकील म्हणून काम पाहिले. पोलीस वगळता कुणीही साक्षीदार नसताना मी पोलिसांच्या वतीने युक्तिवाद केला. इमारतीमध्ये दरोडेखोर शिरला आहे, असे कॉल त्यावेळी पोलीस पंट्रोल रूमला गेले होते. त्याच्या नोंदी व इतर बरेच बारीक-सारीक पुरावे मी कोर्टासमोर सादर केले. कोर्टाने ते मान्य केले व आरोपीला मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. हा अपवाद वगळता पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्या, त्यांचा जीव घेणाऱ्या आरोपींना कोर्टाने शिक्षा ठोठावल्याचे ऐकिवात नाही, असेही शिशिर हिरे यांनी सांगितले.
