>> सनत्कुमार कोल्हटकर
हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाला येथे अनेक वर्षे वास्तव्यास असलेले तिबेटियन बौद्ध धर्मगुरू ‘दलाई लामा’ यांची अमेरिकेतील सहा संसद सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने (ज्यामध्ये अमेरिकेच्या संसदेतील माजी सभापती नॅन्सी पेलोसी यांचाही सहभाग होता) भेट घेतली. विशेष म्हणजे अमेरिकेतील सत्ताधारी डेमोव्रेटिक पक्ष आणि तेथील विरोधी रिपब्लिकन पक्षाच्या सदस्यांचाही या (द्विपक्षीय-बायपार्टीसन) शिष्टमंडळात सहभाग होता.
अमेरिकेच्या संसदेतील माजी सभापती नॅन्सी पेलोसी यांनी धर्मशाला येथे उपस्थितांना संबोधित करताना तिबेटसंदर्भात मांडलेले मुद्दे आणि विवेचन लक्षणीय होते. अपेक्षेप्रमाणे चीनकडून या भेटीबद्दल कटू प्रतिक्रिया आली. चीनने तर ‘तिबेट’ हे नाव बदलून ‘शिझान्ग’ या नवीन नावाने तिबेटियन भूभागाला संबोधित करण्यास सुरुवात केलेली आहे. दलाई लामा हे फुटिरांचे नेते असून त्यांची चीनविरोधी भूमिका लक्षात घेता अमेरिकेने त्यांच्यापासून दूर रहावे अशी चीनकडून अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या संसद सदस्यांच्या या भेटीमुळे ‘शिझान्ग’ (तिबेट) चे स्थैर्य आणि सुरक्षा धोक्यात आली असल्याचे विधान चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून आले.
चीनचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग पुढील काळात कधीतरी निघून जातील आणि लोकांच्या विस्मरणात जातील, पण तिबेटियन बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा यांचा वारसा चिरंतन राहील. दलाई लामा यांचा ज्ञानाचा संदेश, करुणा, आत्मिक शुद्धता आणि प्रेम हेच जगात टिकून राहील असे नॅन्सी पेलोसी यांनी उद्गार काढले आहेत. तिबेटी जनतेची चीनकडून गळचेपी होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे हे विशेष. चीनने ‘दलाई लामा’ यांची चर्चा सुरू करावी असे पेलोसी यांनी चीनला आवाहन केले आहे.
दलाई लामा हे चीनबद्दल बोलताना अतिशय संयमी आणि सौम्य भाषेत बोलताना दिसतात. नॅन्सी पेलोसी यांचे धर्मशाला येथील चीनला उद्देशून केलेले संबोधन ऐकून दलाई लामा यांची थोडी अडचण झाली असण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या संसदेत लवकरच तिबेटच्या स्वायत्तता आणि सार्वभौमत्वाबद्दल ‘प्रमोटिंग द रिझोल्यूशन टू द तिबेट-चायना डिस्प्युट अॅक्ट’ हा ठराव मांडला जाणार असून तो लवकरच मंजूरही झालेला दिसेल. अमेरिकेचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या स्वाक्षरीनंतर त्या ठरावाला कायदेशीर अधिष्ठानही प्राप्त होईल.
तिबेट हा चीनचाच भूभाग असल्याचा जो दावा चीनकडून वारंवार केला जातो त्याला या ठरावाद्वारे छेद देण्यात आला असून तिबेटच्या स्वायत्ततेबद्दल उल्लेख करण्यात आलेला आहे. तिबेटची समस्या सोडविण्यासाठी पुढाकार घेण्याबद्दल त्या ठरावात आवाहन करण्यात आलेले आहे. तिबेटचा मुद्दा उपस्थित करून अमेरिकेने चीनवरील राजनैतिक दबाव वाढवला आहे.
भारताचा भूभाग असलेल्या अरुणाचल प्रदेशावर चीनकडून तो चीनचाच भाग असल्याचा दावा केला जातो. अरुणाचल प्रदेशाला चीनचाच भूभाग असल्याचे दर्शविणारे नकाशेही चीनकडून प्रस्तुत केले जातात.
मध्यंतरी अरुणाचलमधील अनेक ठिकाणांची नावे चीनकडून परस्पर बदलण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर भारताकडूनही तिबेटमधील अनेक ठिकाणांची नावे बदलण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. चीनला जशास तसे उत्तर देण्याची भारताने तयारी केलेली आहे. तिबेट हे पूर्वी चीन आणि भारताला वेगळे ठेवणारा ‘कुशन’ असणारा देश होता. चीनकडून तिबेट गिळंकृत केला गेल्याने चीनच्या भौगोलिक सीमा या भारताच्या सीमेला भिडल्या गेल्या होत्या.
चीनकडून तिबेटियन संस्कृती आणि तिबेटियन भाषेचे समूळ उच्चाटन करण्याचा प्रयत्न चालू असल्याचा उल्लेखही नॅन्सी पेलोसी यांनी केला. काही वर्षांपूर्वी चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग यांच्या अमेरिका भेटीमध्ये नॅन्सी पेलोसी यांनी तिबेटियन संस्कृतीचा ऱहास होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. तेव्हा शी जिनपिंग यांनी नॅन्सी पेलोसी यांना तिबेट भेटीचे आमंत्रण दिले होते.
त्या वेळी तिबेटला आणि ‘पोटाला पॅलेस’ला दिलेल्या भेटीमध्ये अनुभवास आलेल्या गोष्टींबद्दल नॅन्सी पेलोसी व्यक्त झालेल्या आहेत. तिबेटमधील जनतेचे मानवाधिकार आणि त्यांचा स्वातंत्र्याचा अधिकार याबद्दल पेलोसी यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
दलाई लामा नजीकच्या काळात अमेरिकेला भेट देणार असल्याचे सांगण्यात येते. भारत आणि भारताचा शेजारी चीन यांच्याशी निगडित या घटना असल्याने भारताला याकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे भाग आहे.
