नाशिक पदवीधर निवडणूक सत्यजित तांबे यांच्या पदवीचाच घोळ! प्रतिज्ञापत्रात उच्च शिक्षणाबाबत चुकीची माहिती

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

नाशिक पदवीधरसाठी काँग्रेसकडून उमेदवारी जाहीर झालेल्या डॉ. सुधीर तांबे यांनी ऐनवेळी निवडणुकीतून माघार घेत पुत्र सत्यजित मार्ग मोकळा केला खरा, पण सत्यजित तांबे यांनी निवडणूक आयोगापुढे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील चुकीच्या माहितीमुळे त्यांची उमेदवारी वादात सापडली आहे. पदवीधर मतदारसंघातून लढणाऱया सत्यजित यांच्या उच्च शिक्षणातील पदवीचाच घोळ असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

नाशिक पदवीधर मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवारी दाखल करणाऱया सत्यजित तांबे यांच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आलेल्या माहितीबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सत्यजित तांबे यांनी 2014 मध्ये विधानसभा निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र व आता 2023 मध्ये सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात उच्च शिक्षण, जमीन खरेदी आणि म्युच्युअल फंड याबाबत सादर केलेल्या माहितीत मोठय़ा प्रमाणात तफावत असल्याचे दिसून येत आहे. 2014 मध्ये उच्च शिक्षणाबाबत प्रतिज्ञापत्रात सादर केलेली माहिती यावेळी का लपविण्यात आली, असा प्रश्न डॉ. हरिदास यांनी केला आहे.

उच्च शिक्षणाबाबत गोंधळ

2014च्या प्रतिज्ञापत्रात बीबीए (व्हीएमआरएफ) डिसेंबर 2005, एमबीए (एमआयटी स्कूल ऑफ मॅनेजमेंट)पुणे, बीए (पॉलिटिकल सायन्स) टेक्नो ग्लोबल युनिव्हर्सिटी, एमए (पॉलिटिकल सायन्स) पुणे युनिव्हर्सिटी 2014, तसेच हावर्ड युनिव्हर्सिटीमधून उच्च शिक्षण घेतल्याचे नमूद केले होते. 2023 मध्ये त्यांनी केवळ बीबीए (व्हीएमयू विद्यापीठ) डिसेंबर 2005 असे नमूद केले आहे.

तांबे यांनी उल्लेख केलेल्या विद्यापीठाची स्थापना ही 2005 नंतर झाली आहे. दोन्ही प्रतिज्ञापत्रांत बीबीए दोन वेगवेगळय़ा विद्यापीठांतून झाल्याचे नमूद केले आहे. 2023 मध्ये त्यांनी केवळ एकाच डिग्रीचा उल्लेख केला. बीबीए वगळता 2014 मधील इतर सर्व शैक्षणिक गुणवत्ता 2023 मध्ये लपविल्याने त्यांच्या शिक्षणाबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे.

जमीन खरेदी, म्युच्युअल फंड तपशील लपवला

2014 मध्ये मौजे पिंपरणे ता. संगमनेर येथील स.नं. 72 ही शेतजमीन 4 एप्रिल 2009 रोजी 4,80,000 रुपयांत खरेदी केली होती असे नमूद केले आहे.
2023 मध्ये त्यांनी हीच शेतजमीन 4 एप्रिल 2009 रोजी रोजी 5,12,000 रुपयांत खरेदी केली आहे असे नमूद केले आहे.
निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्युच्युअल फंडमधील युनिटचा तपशील लपवला आहे.