शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार राजन विचारे यांची सुरक्षा कमी का केली, याबाबत उत्तर सादर करण्याचे आदेश देत उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला नोटीस बजावली. मिंधे सरकार विरोधकांना धमकावण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग करतेय, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायालयाने या याचिकेची गंभीर दखल घेतली आणि 31 जानेवारीला सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले. त्यामुळे सुडाचे राजकारण करणाऱया मिंधे सरकारच्या संकटात नवी भर पडली आहे.
खासदार राजन विचारे यांच्या वतीने अॅड. नितीन सातपुते यांनी सोमवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे याचिका सादर केली. खंडपीठाने या याचिकेची तातडीने गंभीर दखल घेऊन राज्य सरकारला नोटीस जारी करण्याचे आदेश दिले. मिंधे सरकारने कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय सुरक्षा कमी केली. निव्वळ राजकीय सूडभावनेने हा निर्णय घेऊन माझा जीव धोक्यात टाकला आहे, असे राजन विचारे यांनी म्हटले आहे. त्यांनी राज्य सरकारसह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्ध ही याचिका दाखल केली आहे. मिंधे सरकार एकीकडे खासगी वैयक्तिक सहाय्यक, आपले कार्यकर्ते, मुख्यमंत्र्यांच्या जवळच्या खास व्यक्ती तसेच कोणतेही राजकीय पद नसलेल्या व्यक्तींना सरकारी खर्चाने दुप्पट पोलीस सुरक्षा उपलब्ध करून देत आहे. याचवेळी दुसरीकडे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नेत्यांची सुरक्षा कमी केली जात आहे. राजन विचारे यांची सुरक्षा कमी करुन सध्या सुरक्षेसाठी केवळ एक पोलीस कॉन्स्टेबल तैनात ठेवला आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. सुरक्षा पूर्ववत करण्याबाबत सरकारला आदेश देण्याची मागणी विचारे यांनी केली आहे. खंडपीठाने त्यांच्या याचिकेची गंभीर दखल घेत सुनावणी 31 जानेवारीला घेणार असल्याचे निश्चित केले आहे. त्यावेळी सरकारला विचारे यांची सुरक्षा कमी का केली, याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.
याचिकेत काय म्हटलेय?
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या खासदार-आमदारांना धमकावण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग केला जात आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत असलेल्या ठाणे जिह्यातील बहुतांश नेत्यांना खोटय़ा फौजदारी खटल्यांमध्ये गोवले जात आहे.
मिंधे गटातील आमदार व खासदारांच्या सुरक्षेसाठी महिला सुरक्षेच्या निर्भया पथकातील गाडय़ा वापरल्या गेल्या आहेत. तसेच सर्व पोलीस ठाण्यातून बोलेरो गाडय़ा मागवून त्यादेखील मिंधे गटाच्या सेवेसाठी तैनात करण्यात आल्या आहेत.
मिंधे गट किंवा भाजपशी हातमिळवणी न करणारे नेते, खासदार आणि आमदारांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न मिंधे सरकारकडून केला जात आहे.
निर्भया वाहनासाठी उभारलेल्या निधीचे लेखापरीक्षण करावे व गृहखाते सांभाळणाऱया देवेंद्र फडणवीस यांनी या निधीच्या केलेल्या गैरवापराबाबत चौकशीचे आदेश देण्यात यावेत.
