राज्यातील 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांबाबत राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. या शाळांचे एकत्रीकरण करून समूह शाळा उभारण्याचा दृष्टीने कार्यवाही सुरू केली आहे. समूह शाळा सुरू करण्याच्या दृष्टीने 15 ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचा आदेश राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील 20 पटसंख्येपेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या 14 हजार 783 शाळा बंद होण्याची शक्यता शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात आली आहे. या निर्णयाविरोधात शिक्षक भारती संघटना आक्रमक होणार असल्याचे शिक्षक नेते तथा शिक्षक भारतीचे राज्य सचिव सुनील गाडगे यांनी सांगितले.
राज्यात 2021-22 च्या आकेडीवारीनुसार 20 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या सुमारे 14 हजार 783 शाळा सुरू असून त्यामध्ये 1 लाख 85 हजार विद्यार्थी शिकत आहेत. या शाळांमध्ये 29 हजार 707 शिक्षक कार्यरत आहेत. दुर्गम भागातील वाड्या-वस्त्यांवर शिक्षण पोहोचावे यासाठी सरकारने शाळा सुरू केल्या होत्या. मात्र आता राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार या शाळांचे समूह शाळांत रुपांतर होणार आहे. या समूह शाळांमधून विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा दिल्या जाणार आहेत, असा दावा सरकारकडून केला जात आहे. या शाळेतील विद्यार्थ्यांना सरकारी निधीतून आणि कंपन्यांच्या सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. याचबरोबर समूह शाळा विकसित करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले आहेत, असेही शिक्षण आयुक्तांनी पत्रात नमूद केले आहे.
सरकारचा हा निर्णय घाईचा आहे. आताची समूह शाळांची प्रक्रिया विरुद्धपद्धतीने राबवली जात असल्याचे सूर शिक्षण क्षेत्रातून उमटू लागले आहेत. शिक्षक भारती संघटनेने या निर्णयाबाबत फेरविचार करावा, असे म्हटले आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका जिल्हा परिषदेच्या शाळांवर होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शाळा दूरवर होणार आहे. शाळा दूर झाल्यावर मुलींचे शिक्षणावर परिणाम होईल. शाळा दूर झाल्याने विद्यार्थ्यांना प्रवास वाढणार आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या शाळा प्रवासाची जबाबदारी कोण घेणार, हा देखील प्रश्नच आहे. शिक्षण हक्क कायद्याला पायदळी तुडवणाऱ्या धोरणाचा शिक्षक भारतीच्या वतीने निषेध करण्यात येत आहे.
