कोरोना काळापासून जीवाची पर्वा न करता केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासाठी काम करणाऱ्या राज्यभरातील सुमारे चार हजार डेटा एण्ट्री ऑपरेटर्सना आरोग्य विभागाने कोणतेही कारण न देता तडकाफडकी कमी केले आहे. या अन्यायाविरोधात 7 नोव्हेंबरपासून सुमारे एक हजार कर्मचाऱ्यांनी आझाद मैदानात धरणे आंदोलन पुकारले असून 23 दिवसांनंतरही या आंदोलनाची साधी दखल राज्य सरकारने घेतलेली नाही. राज्य सरकारने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात आम्हाला सामावून घेऊन दिलासा द्यावा, अशी मागणी डाटा एण्ट्री ऑपरेटर आरोग्य कामगार संघटनेने केली आहे.
कोरोना काळापासून डाटा एण्ट्री ऑपरेटर राज्याच्या आरोग्य विभागासाठी काम करत आहे. कोरोना काळानंतर राज्य सरकारने यशस्वी अकादमी ऑफ स्कील, पुणे या संस्थेला संपूर्ण राज्यभरात आरोग्य विभागासाठी शिकाऊ उमेदवार या नावाने डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पुरवण्याचे कंत्राट दिले.
प्रशिक्षण देता मग आता
वाऱ्यावर का सोडता?
आरोग्य विभागाच्यावतीने आम्हाला शिकाऊ उमेदवार म्हणून प्रशिक्षण दिले गेले आहे. आम्ही आता एक प्रशिक्षित कुशल कर्मचारी बनलो आहोत. मग आता आम्हाला तडकाफकडी कमी करून आमचा रोजगार हिरावून का घेता, आम्हाला बेरोजगार करायचे होते तर मग प्रशिक्षण कशासाठी दिले, असा सवाल आंदोलकांकडून केला जात आहे.
कंपनीची मनमानी
यशस्वी अकादमी ऑफ स्कील, पुणे या कंपनीकडून शिकाऊ उमेदवारांची भरती केली जाते. मात्र, या कंपनीवर कोणाचाही कसलाही अंकुश नाही. कंत्राट मिळाल्यापासून कंपनीची मनमानी सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांनी प्रश्न विचारल्यावर कामावरून कमी करण्याची धमकी दिली जाते.
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या
- यशस्वी अकादमी ऑफ स्कील कंपनीत कार्यरत असलेल्या सर्व कर्मचायांना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात समावेश करून घ्यावा.
- कर्मचाऱ्यांना चुकीच्या किंवा अन्यायकारक पद्धतीने कामावरून कमी करू नये.
- कमी करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना पूर्ववत कामावर घ्यावे.
सरकारकडून दखल नाही
गेल्या 22 दिवसांपासून राज्यभरातून आलेले सुमारे एक हजार कर्मचारी आझाद मैदानात धरणे आंदोलनासाठी बसले आहेत. आंदोलनकर्ते फुटपाथवर झोपून आणि वडापाव खाऊन दिवस काढत आहेत. आमच्या नोकरीसह आरोग्य आणि सुरक्षेची जबाबदारी सरकारची आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून किंवा आरोग्य विभागाकडून अजूनही कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही, अशी माहिती आंदोलनकर्त्यांनी दिली.
तीन वर्षांच्या नियुक्तीचे पत्र
राज्यभरातील डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्संना नियुक्ती अप्रेंटिसशिप अॅक्ट, 1961 नुसार केलेली आहे. यात अप्रेंटिसशिप ही तीन वर्षांची असल्याचे नमूद केले आहे. असे असताना राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाने दोन वर्षे आणि दोन महिन्यांतच कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात उमेदवारांची नेमणूक करताना लेटरहेडवर नियुक्ती तीन वर्षांची असल्याचे स्पष्टपणे लिहिलेले आहे.
